सुवास आचार्य
बाग्लुङ, १५ भदौ । सशस्त्र द्वन्दको समयमा वेपत्ता भएका नागरिकका परिवारहरुबाट दर्ता भएका उजुरीको सरकारले कुनै सम्बोधन नगर्दा वेपत्ता नागरिकका परिवारहरु चिन्ताग्रस्त प्रतिक्षामा बस्न बाध्य छन ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको कानुन बमोजिमको दायित्व पूरा गर्न सरकार चुकेको बाग्लुङका द्धन्द्ध पीडितले गुनासो गरेका हुन् । प्रत्येक वर्षको ३० अगस्टमा अन्तरास्ट्रिय वेपत्ता दिवस मनाउने गरिएको छ । उक्त दिन दीप प्रज्वलन गरि वेपत्ता नागरिकको स्मरण गर्दै न्यायको माग गरिन्छ ।
नेपाल सरकारले २०७१ मा सशस्त्र द्वन्द को समयमा २०५२ देखि ०६३ सम्म राज्य र विद्रोहि पक्षबाट वेपत्ता परिएका नागरिकहरुको खोजतलास एवं न्यायका लागि वेपत्ता आयोग गठन गरेको छ । तर, हालसम्म सम्बोधन नहुँदा नागरिकले राज्य भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग, नेपालले पीडित परिचयपत्र वितरणका कार्यविधि लगायत अन्तरिम राहत तथा परिपूरणका सम्बन्धमा छलफल चलाएको बताए पनी पिडितले न्याय पाउन नसकेको वताएका छन् । वेपत्ता परिएका नागरिकहरुका परिवारको पिडामा सरकार मुकदर्शक बन्नु दुखद भएको अधिवक्ता राम शर्माको धारणा छ ।
द्धन्द्धकालमा बागलुङ जिल्लामा मात्र २३ जना नागरिक वेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता आयोगमा हालसम्म दर्ता भएका ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरु मध्ये २३ उजुरीहरु प्रारम्भिक छानविन तथा २ हजार ५ सय ७ उजुरीहरु बिस्तृत छानविनको क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको पीडालाई सम्बोधन नगरिकन संक्रमणकालीन न्यायको मर्म र भावना स्थापित हुन नसक्ने अगुवाहरु बताउँछन् । २०६२/०६३ को जन आन्दोलन पछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १४ बर्ष पूरा भईसकेको छ । तर बेपत्ता पारिएका आफन्तले न त परिवारजनको लाश पाए नत सास नै ।
पटक पटक आवाज उठाउनु बाहेक कुनै विकल्प नभएको द्वन्द्व पीडितको गुनासो छ । सरकारले गठन गरेको वेपत्ता आयोगलले प्रभावकारी न्याय दिन नसक्नु दुखद भएको पीडितको गुनासो छ । गठित आयोगमा काम गर्नेले वर्षेनी सवारी साधन र भत्तामा करोडैाँ रकम सके पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
