काठमाडौं, १ मंसिर । सरकारले भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान हटाएको विरोधमा मुलुकभरका कपडा उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पटक पटकको ध्यानाकर्षण पछि पनि सरकारले माग पुरा नगरेको भन्दै उद्योगीले आ आफ्ना उद्योग बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
मुल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा पुरानै व्यवस्था कायम हुनुपर्ने माग गर्दै आएको नेपाल कपडा उद्योग संघले शनिबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरि मंसिर ७ गते सम्म मुलुकभरका सबै कपडा उद्योग बन्द गरिने जानकारी दिएको हो ।
सरकारले बिकल्प विना नै भ्याट फिर्ता तथा समायोजनको प्रावधान हटाएकाले उद्योग संञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति श्रृजना भएको उद्योगीको भनाई छ ।
संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले आफुहरुको माग सम्बोधन नभए एक हप्ताका लागि बन्द भएका कपडा उद्योगहरु सधैका लागि बन्द हुने चेतावनी दिए ।
यसअघि संघले कात्तिक १५ गते देखि मुलुकभरका कपडा उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यसबीचमा सरकारले समस्या समाधानका लागि वार्तामा बोलाएपछि संघले तत्कालका लागि उद्योग बन्द गर्ने पुर्वघोषित कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । तर वार्ता सकारात्मक नभएपछि संघ उद्योग बन्द गरि आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
विदेशी कपडासंग प्रतिष्पर्धा गर्नका लागि सरकारले नेपाली कपडा उद्योगलाई मुल्य अभिवृद्धि करको छुट दिँदै आएको थियो । कपडा उद्योगीहरु कर छुटको व्यवस्था नराख्दा विदेशी कपडासंग प्रतिपर्धा गर्न नसकिने र उद्योग व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएकाले आफुहरु उद्योग संञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
कर छुट दिन नमिले अन्य विकल्पबाट उद्योगलाई सो बराबरको अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरुको राख्दै आएका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको बजेट घोषणामा सरकारले करको सिद्धान्त विपरित रहेको भन्दै कपडा उद्योगीलाई दिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । लगत्तै व्यवसायीले कर निर्धारण सम्बन्धी निर्णयलाई पुर्नविचार गर्न आग्रह गर्दै प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
उद्योगीका मागबारे छलफल गर्न सरकारले कार्यदल बनाएपनि केही उपलब्धि नभएपछि उद्योगी उद्योग नै बन्द गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । कुल औद्योगिक उत्पादनको ७ प्रतिशत हिस्सा नेपालको कपडा उद्योगले लिएको छ ।
कुल निर्यात आयमा १५ प्रतिशत योगदान पुर्याएको कपडा उद्योगमा ६० हजार बढीले रोजगारी पाईरहेका छन् । मुलुकभर २ सय ५० वढी कपडा उद्योग छन् ।
