प्रकाश ढकाल
काठमाडौं, २६ भदौ । नेपाली कांंग्रेसले संघीय संरचना अनुरुप पार्टीको विधान संशोधन गर्न गठन गरेको एघार सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा मतभेद देखिएको छ ।
देउवा पक्षले केन्द्रीय समिति एक सय ३१ सदस्यीय बनाउने तयारी गरिरहँदा पौडेल–सिटौला पक्षले भने एक सय एक सदस्य देखि बढिमा एक सय ११ सदस्यीय बनाउने अडान राखेको छ ।
देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली काँगेसले देश संघीय संरचनामा गएको लामो समयपछि भदौ ७ गते संघीय संरचना अनुरुप पार्टीलाई संगठित गर्न महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
संघीय पुनर्संरचना सहित विधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले आफ्नो कार्यविधि स्वयं समितिले नै तयार गर्ने नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय थियो ।
नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक दुई पक्षिय अन्तर संघर्षका कथाहरुको पुनरावृतिका लक्षणहरु केन्द्रीय समितिमा सदस्य संख्या बढाउने विषयमा पुनः देखा परिसकेका छन् ।
संघीय संरचनामा देश गएपछि स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा नेपाली काँग्रेसको जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन सकेको छैन । पुरानो संस्थापन पक्ष र नयाँ संस्थापन पक्षबीचको अन्तरद्वन्द्व यो समितिमा पनि देखिएको छ ।
प्रजातन्त्र तथा नेपाली काँग्रेसप्रति आस्था राख्नेहरुको मन नदुखोस् भनेर आधिकारिक रुपमा बाहिर केही कुरा व्यक्त नगरिए पनि समिति भित्रको मतभेद प्रष्ट देखिन्छ । हाल पचासी सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई बढाएर एक सय एक भन्दा माथि पु¥याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
अब बन्ने पार्टीको संशोधित विधानमा केन्द्रीय सदस्यको संख्या कति राख्ने भन्ने विषय नै मतभेदको प्रमुख विषय हो । पुरानो संस्थापन पक्ष सदस्य संख्या नबढाउने मनसायमा छ भने वर्तमान संस्थापन पक्ष सदस्य संख्या बढाउने पक्षमा रहेको छ ।
