काठमाडौं, ११ भदौ । मंसिर पहिलो साता हुने कांग्रेस महासमिति बैठकको मुख्य एजेण्डा संघीय संरचना अनुसार पार्टीको विधान संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने रहेको छ ।
केन्द्रिय समिति भन्दा माथिल्लो निकायको रुपमा रहेको महासमिति बैठकले विधान संशोधन तथा परिमार्जनका साथै राजनैतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक नीति पनि पारित गर्ने भएको छ । महासमिति बैठकको मुख्य एजेण्डा विधान संशोधनकालागि महामन्त्री पुर्णवहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन मस्यौदा समितिले प्रस्ताव तयार पार्ने कामलाई तीव्रता दिएको छ ।
महासमितिमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक प्रस्ताव तयार गर्न उपसभापति विमलेन्द्र नीधिको संयोजकत्वमा राजनैतिक प्रस्ताव तयारी समिति गठन गरिएको छ भने महासमिति बैठकमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने भएको छ। महासमितिमा प्रस्तुत हुने पार्टीको समग्र आर्थिक नीतिको मस्यौदा तयार पार्न सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइएको छ ।
भदौं अन्तिम सम्म महासमिति बैठक बस्ने भन्दै गत वैशाख १६ गते बसेको केन्द्रिय समिति बैठकले मिति घोषणा गरेको भएपनि विधान मस्यौदा समिति गठनमा ढिलाई भएपछि महासमिति बैठक तीन महिना पर धकेलिएको थियो । मस्यौदा समितिले पार्टीको सबै निकायसंग छलफल गरि विधान संशोधन तथा परिमार्जनको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने भएकोले केही समय लाग्ने जनाएको छ ।
महासमितिको बैठक वर्षको एकपटक बस्नुपर्ने विधानमा उल्लेख भएपनि १३ औं महाधिवेशन भएको ३० महिना बितिसक्दा पनि बैठक एकपल्ट पनि बस्न सकेको छैन । १३औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेद्वार बनेर मत माग्दै गर्दा सभापति शेरवहादुर देउवाले संघीय संरचना अनुरूप पार्टी संरचनालाई रूपान्तरित गरिने बताउदै तेह्रौं महाधिवेशनपछि यथाशीघ्र महासमितिको बैठक बोलाइने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नुभएपनि अहिले सम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।
विधानलाई देखाउदै कांग्रेसले अझै सम्म पनि संघीय संरचना अनुसार पार्टी संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश कार्यसमिति, नगरपालिका तथा गाउपालिका र नया वडाहरुमा पार्टी संरचना निर्माण गर्न विधान बाधक नहुने भएपनि कांग्रेसले यसमा ध्यान दिएको छैन । कांग्रेस भित्र तत्काल प्रदेश अधिवेशन लगायत तल्लो तहको अधिवेशन गरी निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गर्नु पर्ने कार्यकर्ताको माग अझै पुरा हुन सकेको छैन ।
पार्टी विधानमा संशोधन र परिमार्जनकालागि मस्यौदा समितिले गृहकार्य शुरु गरिसकेको छ । पार्टी सदस्यताका बारेमा पार्टीको बिद्यमान साधारण सदस्यको नाम परिवर्तन गरी प्रारम्भिक सदस्य कायम गर्ने र अनिवार्य अभिलेखिकरणको व्यवस्था गर्ने, बिद्यमान क्रियाशील सदस्यताको अतिरिक्त निश्चित मापदण्ड सहित विशिष्ट क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था सहित विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आइरहेको बताइएको छ ।
काभ्रेका जिल्ला सभापति मधुप्रसाद आचार्यले कांग्रेसमा प्रवेश, समावेस र एकीकृत हुने व्यक्तिलाई जिल्ला कार्य समितिको सिफारिसमा केन्द्रले एक महिनाभित्र क्रियाशील वा विशिष्ट क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने गरि विधान संशोधन हुनुपर्ने सुझाव दिएको बताउनु भएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले समावेशी समूहबाट एउटै पदमा बढीमा २ पटक मात्र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने तथा महाधिवेशनका क्रममा स्वत प्रतिनिधि हुने व्यवस्था खारेज गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा हुनुपर्ने सुझाव दिएको उहांले बताउनुभयो ।
विधान संशोधन र परिमार्जन गर्दा अनुशासनको कार्वाही गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिमा रहने प्रदेश कार्यसमितिमा पुनरावेदन गर्न पाउने, एकै व्यक्ति लगातार दुई पटक भन्दा बढी केन्द्रिय कार्यसमिति र जिल्ला कार्य समितिको सभापतिमा रहन नपाउने वर्तमान व्यवस्थालाई सबै तहका सभापतिको हकमा कायम गर्ने गरि विधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न सुझाव आएको एक नेताले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिए ।
कांग्रेसको विभिन्न तहबाट गाउँपालिका र नगरपालिकाका सभापति जिल्ला कार्य समितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने त्यसैगरी जिल्ला कार्य समितिका सभापति प्रदेश कार्यसमितिमा र प्रदेश कार्य समितिका सभापति केन्द्रिय कार्य समितिमा पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्नेगरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको ती नेताले जानकारी दिए ।
पार्टी संरचनामा गाउँ र टोल कार्यसमिति (वडा कार्य समितिले निर्णय गरे अनुसार), मतदान केन्द्र कार्य समिति, वडा कार्यसमिति (वडाको सट्टा सेवा केन्द्र वा अन्य कुनै उपयुक्त नाम), गाउँ, नगरपालिका कार्य समिति, प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यसमिति, संघीय क्षेत्रीय कार्यसमिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समिति हुनुपर्ने आवाज तल्लो तहबाट आएको ती नेताले दावी गरे ।
महासमिति बैठकमा टिकट बितरण सम्बन्धी संरचनागत जिम्मेवारीका सावललाई महत्व दिएर प्रस्ताव तयार पारिने भएको छ । प्रत्येक तहमा संसदीय बोर्ड रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सभापतिहरुले संसदीय बोर्ड गाउँपालिका र नगरपालिका, प्रादेशिक क्षेत्र, संघीय क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्र स्तरमा क्रमसः ७ ,९ ,९ ,९ ,११ र १३ सदस्यीय बनाउनु पर्ने र सबै तहमा पदाधिकारी पदेन र बाँकी सदस्य निर्वाचन मार्फत आउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव आएको बताइएको छ ।
निर्वाचनको बेला टिकट वितरण गर्दा वडा तहको टिकट गाउँ र नगरपालिका बोर्डको सिफारिसमा प्रादेसिक क्षेत्रीय बोर्डले निर्णय गर्ने, गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिकट प्रादेसिक क्षेत्रीय बोर्डको सिफारिसमा संघीय क्षेत्रीय बोर्डले निर्णय गर्ने र नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको टिकट संघीय क्षेत्रीय बोर्डको सिफारिसमा जिल्ला बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिईएको छ ।
टिकट वितरण कै सन्दर्भमा उप महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख,उपप्रमुख र प्रदेश सभाको टिकट जिल्ला बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश बोर्डले निर्णय गर्ने र महानगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख र प्रतिनिधिसभाको टिकट प्रदेश बोर्डको सिफारिसमा केन्द्रीय बोर्डले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग तीव्र रुपमा उठेको पनि ती नेताले जानकारी दिए ।
विधान मस्यौदा समितिका संयोजक महामन्त्री खड्काले सबै पक्षसंग छलफल गरी विधानको मस्यौदा महासमितिमा पेश हुने बताउनु भएको छ । महासमिति बैठकले पार्टीको संगठनात्मक संरचना, सदस्यताको प्रकृति, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणाली, मुल्याङ्कन पद्धति र संगठनात्मक व्यवस्था सम्बन्धि ठोस निर्णय गर्ने छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा खवर छापिएको छ ।
