काठमाडौं, ७ असार । ६ वटा मधेसकेन्द्रित दल मिलेर गठन भएको राजपा नेपाललाई माहाधिवेशन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । एकताका बेला एक वर्ष भित्र महाधिवेशन गर्ने प्रतिवद्धा जनाएको राजपाले आगमी वर्ष मात्र महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । पार्टीको विधानलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले राजपालाई असार मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिए पछि राजपाले विधाननै संशोधन गरेर महाधिवेशन सार्ने निर्णय गरेको हो ।
एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी २०७४ साल बैषख ७ गते ६ वटा मधेस केन्द्रित दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल गठन भएको थियो । तर, तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि निर्वाचन आयोगले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराएको छ । पछिल्लो पटक आयोगले असार मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्न राजपालाई निर्देशन दिएको छ । तर, राजपाले महाधिवेशन गर्ने भन्दा आयोगको निर्देशनलाई छल्न विधान नै संशोधन गर्ने बाटो रोजेको छ । साथै राजपाले आगामी बैशाखमा मात्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिश्लेषकहरु भने आफैले बनाएको विधान संशोधन गरेर महाधिवशनको मिति सार्नु अप्रजातान्त्रिक चरित्र भएको टिप्पणी गर्छन । आन्तरिक विवादमा रुमलिएका राजपा नेताहरु भने स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण समय अभाव हुँदा महाधिवेशन गर्न नसकिएको तर्क गर्छन ।
अध्यक्ष मण्डल बनाएर पार्टी सञ्चालन गरिरहेको राजपामा महाधिवेशन पछि एउटै अध्यक्ष बनाउने विषयमा बहस चलिरहेको छ । क्लवजस्ता विभिन्न दलबाट महासंघका रुपमा एक भएको राजपामा यो त्यती सहज भने छैन । नेताहरु प्रजातान्त्रीक अभ्यास भन्दा पनि व्यक्तिगत सुरक्षामा केन्द्रित हुँदा महाधिवेशनको त कुरै छाडौं संसदीय दलको नेतासमेत चयन हुन सकेको छैन ।
साथै सरकारमा जाने विषयमा पनि राजपाभित्र विवाद देखिएको छ । अब पनि व्यक्तिगत सुरक्षालाई नै नेताहरुले प्राथमिकतामा राख्ने हो भने राजपा पार्टी नभएर पुरानै क्लवहरुमा रुपान्तरित हुने खतरा रहेको विश्लेषकहरुको टिप्पणी छ ।
