वैशाख २३ देखि बजेट अधिवेशन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ १९ २०७९, बिहीबार

वैशाख २३ देखि बजेट अधिवेशन

office of pm

काठमाडौं, १५ बैशाख । सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन वैशाख २३ आह्वान गर्न सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैठक आह्वानका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिको आह्वानपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बजेट अधिवेशन प्रारम्भ हुनेछ । संविधानको धारा २९६ (६) ले मन्त्रिपरिषद््को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आ गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संसद् बैठक २३ गते आइतबार अपराह्न ४ बजेका लागि आह्वान गर्न सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए । सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयको परामर्शमा संसद् बैठक आह्वानको सिफारिस गरेको हो ।  सोहीअनुसार बैठकले वीरगन्जको एकीकृत भन्सार जाँच चौकीलाई भन्सार क्षेत्र तोक्न नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । सो भन्सार जाँचचौकी भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको हो ।

राज्यमन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार आन्तरिक शान्ति र सुव्यवस्थासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न बैठकले गृह मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको रिक्त सदस्य पदमा न्यायसेवाका सहन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार बजेट अधिवेशन वैशाख २३ गते सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बैठक सञ्चालन नियमावलीको मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ ।

संसद् बैठकमा आवश्यक छलफलपछि सो नियमावली पारित हुने र सोपछि बैठक नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुनेछ । अहिलेसम्म अन्तरिम कार्यविधिअनुसार बैठक सञ्चालन हुँदैआएको छ । बैठकको मितिभन्दा कम्तीमा सात दिनअघि राष्ट्रपतिबाट अधिवेशशन आह्वान हुनेछ ।

सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन एक महिनामा अन्त्य भएको थियो । तर, बजेट अधिवेशन भने लामो हुनेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्नेछ । बजेट पेसअघि सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुहुनेछ । नीति तथा कार्यक्रम छलफलपछि पारित भएपछि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।