फूलमाया आले
काठमाडौं, १२ बैशाख । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निमाणका लागि विभिन्न योजनासँगै प्रतिबद्धताहरु जनायो । तर, ती योजना र प्रतिबद्धतामध्ये धेरै चाहिँ कागजमै सीमित भएका छन् । त्यसैले पनि पुनर्निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले थुप्रै आलोचना खेप्नुपरेको छ ।
२०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भुकम्पमा परी ८ हजार ९ सय ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २२ हजार ३ सय ९ जना घाइते भएका थिए । सरकारले भूकम्पको तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ निजी आवास पुनर्निर्माणमध्ये एक लाख ४१ हजार मात्र निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन ।
पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको गति त निकै निराशाजनक देखिन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङक अनुसार ७ सय ५३ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म एक सय मात्र निर्माण सम्पन्न गरिएका छन् । ३ सय २९ निर्माण कार्य जारी रहेको तथा ३ सय २४ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नै बाँकी छ ।
धरहरा, रानीपोखरीजस्ता सम्पदा पुनर्निर्माणको काम निराशाजनक छ ।सरकारले १८ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसका दिन २०७२ माघ २ गते रानीपोखरी र बीचको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गराएको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि यी दुवै सम्पदा अलपत्र छन् । यी सम्पदा काम नभएर भन्दा पनि पुनर्निर्माणमा सरोकारवाला निकायबीचको विवादका कारण अलपत्र बनेका हुन् ।
शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन तथा आवास, सुरक्षा निकायका भवन तथा अन्य सार्वजनिक संरचनाहरू निर्माण हुन सकेका छैनन् । शैक्षिक संस्थाको पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने संख्या ७ हजार ५ सय ५३ रहेकोमा ३ हजार ६ सय १३ पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थाहरुको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय ८६ वटा सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै ३ सय ७९ वटा सरकारी भवन मध्य २ सय २० वटा सम्पन्न भएको छ ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका योजनाहरु ल्याएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीले रानीपोखरी, धरहरालगायत अन्य भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी निकायबाट धेरै प्रतिबद्धता जनाएको पनि वर्षौ बितेको छ । तर, भत्किएका संरचनाको अवस्था भने जस्ताको त्यस्तै छ ।
