फूलमाया आले
काठमाडौं, २४ फागुन । विभिन्न कार्यक्रमका साथ १ सय ८ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइएको छ । कार्यक्रमका महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यमशीलता विकासमा विशेष जोड दिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् । शैक्षिक, सामाजिक तथा राजनीतिकसँगै आर्थिक रुपमा पनि महिलाको सशक्तीकरण जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
नेपालको २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार कुल जनसंख्यामध्ये महिलाको संख्या ५१ दशमलव ५० प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता प्रतिशत ५७ दशमलव ४ प्रतिशत रहको छ । नेपालको तीन तहको संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत र संसदमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।
महिलाहरुलाई ३३ प्रतिशत सुनिश्ति गरिएपनि अझै अर्थपूर्ण सहभागिता नरहेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । राजनीति जागरण र समानताको कुरा उठे पनि अझै ग्रामीण महिलाले आफूले पाउने सुविधा पाएका छैनन् । नेपाली समाजमा महिलाहरुलाई अगाडि बढ्न धेरै अवरोध तथा चुनौतीहरु रहेकाले घर परिवार तथा पुरुष वर्गले सहयोग गरे महिलालाई सक्षम बनाउन सकिने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।
नेपालमा अहिले पनि महिलाहरु अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै छन् । ज्यालामा समानता छैन । घरेलु श्रमको अहिले पनि कुनै मूल्यमा परिणत गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैले श्रम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता, श्रम गर्ने वातावरणको सिर्जना, श्रमको उचित मुल्याङ्कन, आर्थिक रुपमा सशक्त र गुणस्तरीय शिक्षा इत्यादिको व्यवस्था भएमा महिलाहरु सक्षम बन्दै जाने सरोकारवाला बताउँछन् ।
नेपालको नयाँ संविधान दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट र महिलामैत्री भएपनि त्यसलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजान ठूलो चुनौती रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । नेपालमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघ सस्थाहरुले महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम चलाइएपनि महिलाको अवस्थामा अपेक्षित रुपमा अझै सुधार आउन सकेको छैन ।
