काठमाडौँ, १७ फागुन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका पदाधिकारी चयन आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै हुने भएको छ । संसद् सचिवालयले आह्वान गरेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलको परामर्श बैठकले दुबै सदनका पदाधिकारी चयनका लागि कार्यतालिका तयार पार्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । सचिवालयको गृहकार्यपछि फागुन २० गते बस्ने दलहरूको बैठकले औपचारिक रूपमा निर्वाचन कार्यतालिका पारित गर्नेछ ।
संसद् सचिवालय र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो । दलीय परामर्शअनुसार प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चयन चैत २९ गते अघि नै हुनेछ । दलको बैठकले राष्ट्रपति निर्वाचनअघि पदाधिकारी निर्वाचन कार्यतालिका बनाउन सचिवालयलाई सुझाएको छ ।
राष्ट्रपति निर्वाचन फागुन २९ गते हुँदैछ । त्यसलगतै चैत ३ भित्र संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक सीमा छ । यस्तै, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी चयन पनि अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
कार्यविधि पारित हुने
संसद्को पहिलो बैठकबाट अन्तरिम कार्यविधि पारित हुनेछ । स्थायी नियमावली नबन्दासम्म अन्तरिम कार्यविधिका आधारमा बैठक सञ्चालन हुनेछ । फागुन २१ गतेको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन तथा राष्ट्रियसभा सञ्चालनको दुवै कार्यविधि पारित गर्नेछ । संसद् सचिवालयले कार्यविधिको मस्यौदा बुधबार दलहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ । दलहरूले मस्यौदा अध्ययन गरेपछि २० गतेसम्म मस्यौदा परिमार्जन हुनेछ । परिमार्जित कार्यविधि नै २१ गतेको पहिलो बैठकले पारित गर्नेछ ।
शपथ २० गते
सभामुख निर्वाचन नहुँदासम्मका लागि बैठक सञ्चालन गर्ने ज्येष्ठ सदस्यको फागुन २० गते शपथ हुने भएको छ । ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ दिनुहुनेछ । २० गते बिहान १० बजे शपथको कार्यक्रम तय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको ज्येष्ठ सदस्यमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका महेन्द्र राय यादव चयन भएका छन् । नागरिकताअनुसार उन को उमेर ८० वर्ष कायम भएको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसकी तारादेवी भट्ट चयन भएकी छिन् । एमालेका हरिचरण शिवाकोटी पनि ६९ वर्षकै भए पनि महिनाका आधारमा भट्ट ज्येष्ठ सदस्य भएका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले कैलाली जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसद् रेशमलाल चौधरीको पनि शपथ हुनुपर्ने माग गरेको थियो । टीकापुर घटनाको मुख्य अभियुक्तका रूपमा अदालतले आइतबार चौधरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
को छन् पदाधिकारीका आकाङ्क्षी?
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा सभामुख तथा उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभामा पनि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । वाम गठबन्धनको बहुमत रहेको दुवै सदनमा दुई दलबीच पदाधिकारी बाँडफाँट भए पनि उम्मेदवार टुङ्गो लागेको छैन । सहमतिअनुसार प्रतिनिधिसभा सभामुखमा माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको छ । यस्तै, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमाले र उपाध्यक्ष माओवादीको भागमा परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सभामुखमा माओवादीबाट मुख्य नेताहरू कृष्णबहादुर महरा, गिरिराजमणि पोखरेल र देव गुरुङ दाबेदार हुनुहुन्छ । अन्य पदाधिकारीबारे भने दलहरूमा गहन छलफल भएको छैन । यद्यपि आकाङ्क्षी व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षको पद दु्ई दलबीच साटफेर हुने सम्भावना रहेको नेताहरूको दाबी छ ।
यो खबर आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
