काठमाडौं, ८ फागुन । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि नीतिगत सहमति बनेको छ । कुनै बेला एक–अर्काका कटु आलोचक रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अब एउटै पार्टीमा रहने भएका छन् ।
माओवादी सशस्त्र विद्रोह परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीको सबैभन्दा बढी आलोचक थिए एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । ओलीले माओवादीलाई ‘खहरे खोला’को संज्ञा दिने गर्थे । त्यसो त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि ओलीलाई ‘मानसिक रोगी’ समेत भनेका थिए ।
यतिमात्रै होइन, माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमालेलाई विदेशीको इसारामा चल्ने पार्टी भनेर आलोचना गर्थे । दोश्रो पटक भएको संविधान सभाको निर्वाचनपछि एमाले र नेपाली काँग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो । माओवादी प्रतिपक्षमा बस्यो ।
तर, संविधान जारी भएपछि माओवादीले नै एमालेलाई सरकार बनाउन सघायो । पछि ओलीसँग असन्तुष्टि बढेपछि माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको साथ लिएर सरकार बनायो । त्यसताका पनि ओली र दाहालबीच भनाभन भएको थियो ।
काँग्रेससँगको सम्झौता अनुसार ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेपछि दाहालले राजीनामा दिएका थिए । अनि उनले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सघाएका थिए । सरकारमा सहभागी रहेकै बेला गत असोज १७ गते एमाले र माओवादीबीच आश्चर्यजनक ढंगले वाम एकता गर्ने घोषणा भयो ।
निर्वाचनअघि प्रमुख दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको यो सम्झौता अभूतपूर्व थियो । एमाले र माओवादीबीच प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा ६० र ४० को भागवण्डामा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गर्यो । त्यही अनुसार प्रदेश, प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा भागबन्डा भयो ।
निर्वाचनको भागबन्डा सकिएलगत्तै गत हप्ता माओवादीको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बने । त्यसअघि नै पार्टी एकताका लागि दुबै पार्टीका नेता सम्मिलित कार्यदल बनिसकेको थियो । दुइपार्टी एकताका लागि ओली र दाहालबीच पटक–पटक वार्ता भए ।
लामो समयसम्म पनि निकास नपाउँदा एकता हुने होकि हैन की भनेर दुबै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता सशंकित बनेका बेला सोमवार बालुटारमा पार्टी एकताका लागि दुई पार्टीबीच नीतिगत समझदारी बनेको छ ।
एकतापछि बन्ने पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने, सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद रहने, विगतमा दुबै पार्टीले गरेका राजनीतिक संघर्षलाई एकअर्काले सम्मान गर्नेलगायतका विषयमा सहमति जुटेको छ ।
सरकार र पार्टीको नेतृत्वबारे पनि सहमति जुटेको बताइन्छ, तर, त्यसबारे कस्तो खालको सहमति भएको भन्ने विषयमा नेताहरुले बोल्न चाहेका छैनन् ।
