एमाले र माओवादीलाई एक बनाउन सिद्धान्त तगारो

टिप्पणी

काठमाडौं, ५ फागुन । एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्नेमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद देखिएको छ । यसकारण पार्टी एकता प्रक्रियासमेत अन्योल बनेको छ । तथापी नेताहरुले एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् ।

साझा घोषणपत्र लिएर चुनावमा होमिएका दुई बाम दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धन्त के हुने भन्ने विवादले एकीकरण प्रक्रियाको हलो अड्किएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालबीच नेतृत्वको विषयमा सहमति भएको दाबी गरिए पनि एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका बिषयमा भने दुबै पार्टीले आफ्नो आ–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

फरक बाटोबाट राजनीतिक क्रान्तिमा होमिएका एमाले र माओवादीलाई एक बनाउन सिद्धान्त तगारो बनेको छ । विशेषतः माओवाद्लाई स्वीकार गर्ने की नगर्ने भन्नेमा एमालेमा विवाद छ ।

एमालेका केही नेताले एकीकृत पार्टीको मागर्दशक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनबाद नै हुने बताइरहँदा माओवदी केन्द्र भने माओवाद छाड्न नसकिने अडानमा छ । तथापी यस विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरुबीच वार्ता भइरहेको छ । र ९० प्रतिशत कुरा मिलेको भन्ने सन्देश नेताहरुले दिइरहेका छन् ।

नेताहरुले ९० प्रतिशत मिलेको दाबी गरिरहँदा पछिल्लो राजनीतिक घटनाले भने त्यस्तो देखाएको छैन । पार्टी एकताका लागि छलफल भइरहँदासमेत आफ्नै समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको माओवादी केन्द्रले सरकारमा आफ्नो तर्फबाट एक मन्त्रीसमेत पठाएको छैन ।

साथै पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक भन्दा पनि दुई पार्टीका अध्यक्षको कोठे बैठकले नै प्राथमिकता पाइरहेको छ । माओवदीले त एकताको टुंगो नलागेसम्म सरकारमा सहभागिता नजनाउने घोषणा नै गरिसकेको छ ।

विवादित बिषयहरुमा प्याकेजमै सहमती गर्ने भनिएपनि दुबै दलका अध्यक्षको शनिबारको ‘वान टु वान’ वार्ताले पनि त्यसको टुंगो लगाउन सकेन । पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने विषय दुई नेताको मात्र निर्णयबाट हुने कुरा पनि हैन । दोस्रो तहका नेताहरु मतभेदको मध्यमार्गी निकासका लागि अहिले एकता गरेर आगामी माहाधिवेशनसम्म बहसमा लैजान सकिने बताउँछन् ।

दुई पार्टीबीचको एकता घोषणा चुनाव अगाडी नै भएको र त्यसलाई जनताले पनि बहुमत दिएर अनुमोदनसमेत गरेकाले अहिले एकताको विरुद्धमा कुनै पनि दल खुलेर बोल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर, एकता जनमतको बाध्याका रुपमा मात्र हेरियो भने त्यसले एकताको स्थायीत्वमा मात्र प्रश्न उठ्ने छैन, राजनीतिक भविश्यमासमेत नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ ।