खेलकुद संरचनाको खाका तयार पार्दै राखेप | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन २५ २०८०, शुक्रबार

खेलकुद संरचनाको खाका तयार पार्दै राखेप

काठमाडौं, १३ माघ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको छ । सात प्रदेशका प्रमुखले आआफ्नो जिम्मेवारी लिइसकेका छन् । देश संघीयतामा गइरहँदा नेपाली खेलकुदको संरचना कस्तो हुने र अब खेलकुदलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । नेपाली खेलकुदको जिम्मेवारी सम्हालेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) अहिले खेलकुद संरचनाको खाका तयार पार्न व्यस्त छ ।

खेलकुदको नयाँ संरचना निर्माणका लागि राखेपले सदस्य गंगाबहादुर थापाको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको हो । एक महिनाअघि गठन भएको उक्त समितिले संघीय नेपालको संरचनाअनुसार नेपाली खेलकुदको नयाँ संरचनाका विषयमा प्रतिवेदन तयार पारिरहेको संयोजक थापाले बताए । ‘हामी खेलकुदको भावी संरचनाका विषयमा विज्ञहरूको सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्न व्यस्त छौं । दुई साताभित्रै प्रतिवेदन राखेपमा बुझाउनेछौं,’ थापाले भने । समितिमा राखेपअन्तर्गत सबै विभागका प्रमुखलाई समेटिएको छ ।

समितिका सदस्य एवं राखेप प्रशासन विभाग प्रमुख वासुदेव आचार्यले राखेपले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रका आधारमा खेलकुदको भावी संरचनाको विषयमा गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘समिति अहिले आफैं अन्योलमा छ । प्रतिवेदनको काम त भइरहेको छ । नयाँ संरचनामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको भूमिका के हुने, मन्त्रालय कस्तो हुने र परिषद् कस्तो हुने भन्ने नै निक्र्योल भएको छैन । त्यैपनि, मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा खेलकुदको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, चलअचल सम्पत्ति, कार्यक्रम, बजेट र कार्यविवरणका विषयमा समितिमा छलफल र प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ,’ आचार्यले भने ।

आचार्यका अनुसार अहिले राखेपको संरचना तय गर्दा केन्द्र र सातवटा प्रादेशिक संरचना बन्ने विषयमा दुविधा छैन । तर, मुख्य जटिलता स्थानीय तहलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा छ । ‘यसअघि केन्द्र (राखेप), पाँच विकास क्षेत्र (क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति) र जिल्ला (जिल्ला खेलकुद विकास समिति) को रूपमा काम भएको थियो । अहिले जिल्ला नरहने भन्ने छ । स्थानीय निकायअनुसार चल्दा अब खेलकुदको पनि सात सय ५३ वटा निकाय बनाउनुपर्छ । सोहीअनुसार कार्यक्रम र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । पहिला ७५ जिल्ला हुँदै क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरको खेलकुद गर्न नै कठिन थियो । अहिले एउटा प्रदेशमा एक सयभन्दा बढी स्थानीय निकाय बनेकाले प्रतियोगिता र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न झनै नै गाह्रो हुनेछ,’ आचार्य भन्छन् ।

पहिला प्रादेशिक स्वरूपको पूर्णता नभई खेलकुद संरचना पूर्णता नहुने दाबी पनि आचार्यले गरे । ‘पहिला खेलकुदको ऐन नै नयाँ बन्न आवश्यक छ । राखेप अहिले २०४७ सालको संविधान र त्यसपछि २०४८ सालमा बनेको खेलकुद ऐनअन्तर्गत चलेको छ । खेलकुदको संरचना पनि त्यही ऐनको आधारमा तय भएको हो । अब बन्ने ऐनले कसरी खेलकुदलाई अगाडि बढाउने भन्ने निक्र्योल गर्नेछ,’ आचार्यले भने ।

राखेपले २०४८ सालको ऐनका आधारमा अहिले कर्मचारी व्यवस्थापन, खेलकुद गतिविधि, संरचना निर्माण, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमालगायतका काम गरिरहेको छ । राखेपलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मातहतमा राखिए पनि खेलकुदको झन्डै ९० प्रतिशत बजेट राखेपमार्फत नै खर्च हुँदै आएको थियो । २०१५ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री परशुनारायण चौधरीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा खेलकुद परिषद् गठन भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठन भएको राखेप २०४७ सालको संविधानअघि २०२१ सालमा बनेको खेलकुद विकास ऐनको आधारमा चलेको थियो ।

देश संघीयतामा गएपछि यसका प्रशासनिक संयन्त्रमा तयार गर्न अहिले तीनवटा छुट्टाछुट्टै समिति तयार भएका छन् । पहिलो मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा देशभरिकै प्रशासनिक विषयको समिति बनेको छ । दोस्रो सम्बन्धित मन्त्रालयको छुट्टै समिति र तेस्रो सम्बन्धित इकाईको छुट्टै समिति तयार पारिएको छ । राखेपअन्तर्गत बनेको समिति इकाइ समिति हो । इकाइ समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ ।

यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);