काठमाडाैं, २४ माघ । संघीयताअनुसार खेलकुद संरचना तयार गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)लाई सकस परेको छ । योजना, बजेट समायोजन, आदि कुराको टुंगो लगाएपनि कर्मचारी र संरचनाबारे राखेप अलमलमा परेको हो ।
मुलुक संघीय प्रणालीमा गएसँगै त्यसअनुसारको खेलकुद संरचना तयार गर्न राखेप अलमलिएको छ । त्यसैले पनि संघीय ढाँचाअनुसार खेलकुदको संरचना बनाउन राखेपले गठन गरेको समिति यसबारे निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
७ सय ५३ स्थानीय तहमा कसरी खेलकुद विस्तार गर्ने, कर्मचारी कसरी पुर्याउने भन्ने अन्योलका कारण समितिले प्रतिवेदनसमेत तयार गर्न नसकेको हो ।
एक महिनाअघि गठित उक्त २२ सदस्यीय समितिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रका आधारमा खेलकुदको भावी संरचनाको विषयमा गृहकार्य गरिरहेको छ । राखेपको संरचना निर्धारण गर्दा केन्द्र र सातवटा प्रादेशिक संरचना बन्ने स्पष्ट भए पनि स्थानीय तहलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयले सकस पारेको छ ।
यसअघि केन्द्रमा राखेपसहित पाँच विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संरचना थियो । पहिला ७५ जिल्ला हुँदै क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरको खेलकुद गर्न नै कठिन रहेको अवस्थामा अब स्थानीय तहअनुसार चल्दा खेलकुदको पनि सात सय ५३ वटा निकाय बनाउनुपर्छ ।
सरकारले नै खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको अवस्थामा खेलकुद संरचना विस्तार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको पूर्व फुटबलर हरि खड्का बताउँछन् ।
राखेपले गठन गरेको समितिले खेलकुदको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, चल–अचल सम्पत्ति, कार्यक्रम, बजेट र कार्य विवरणलगायतका विषयमा छलफल गरी फागनु पहिलो साताभित्र सुझाव प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
तर, योजना, बजेट समायोजन, आदि कुराको टुंगो लगाएपनि कर्मचारी र संरचनाको अन्योलताले समय समितिलाई सकस पारेको हो । बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको स्थान र अहिले भएका पूर्वाधारले सबै स्थानीय तहमा प्रतियोगिता र कार्यक्रम लैजान राखेपलाई फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुनेछ । त्यसैले यो विषयलाई स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारबीचको समन्वयमा टुंगो लगाउनुपर्ने खेलकुदका जानकारहरु बताउँछन् ।
