काठमाडौं, ६ माघ । संयुक्त संघर्ष समिति दाङको आह्वानमा जारी आन्दोलनका कारण दाङको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण जिल्लाका बजार क्षेत्र, शिक्षण, संस्था कलकारखाना, यातायातलगायत सम्पूर्ण क्षेत्र पाँच दिनदेखि ठप्प हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको हो ।
सरकारले संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सातवटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोके पनि त्यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै दाङलगायतका केही जिल्लाका बासिन्दा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । सरकार स्वयं र विज्ञहरूले आन्दोलित जनसमुदायलाई पटक–पटक प्रदेश राजधानी प्रदेश सरकारले नै तोक्ने संवैधानिक प्रावधानबारे जानकारी गराइरहँदा पनि स्थानीयले प्रदर्शन गर्न छाडेका छैनन् । उनीहरू नेताहरूले चुनावका बेला राजधानी बनाउँछौं भनेर आश्वासन दिएकोप्रति बढी आक्रोशित देखिएका छन् ।
प्रदर्शनकारीले दाङका घोराही, लमही, तुलसीपुर, भालुवाङलगायतका बजार क्षेत्र बन्द गराएका छन् भने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका कारण हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
उता, हप्तौंदेखिको प्रदर्शन र आमहड्तालका कारण डोटीलगायत पश्चिम पहाडी जिल्लाका बासिन्दाको दैनिकी निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । पश्चिमका विकट पहाडी जिल्ला अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलामा कैलाली, कञ्चनपुरलगायतका तराईका जिल्लाबाट डडेल्धुरा, डोटी हुँदै खाद्यान्न आपूर्ति हुने गर्छ तर डोटीमा भइरहेको प्रदर्शनका कारण पहाडी पाँचवटै जिल्लाका बासिन्दा नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताका दैनिक र प्रशासनिक सबै किसिमका कामकाजको टुंगो स्थानीय तहले लगाउनसक्छ । विज्ञहरूले प्रदेश राजधानीसँग सर्वसाधारण जनताको सीधा सम्बन्ध छैन अर्थात्, प्रदेश राजधानी प्रतिष्ठाको विषयमात्र हो भनिरहँदा जिल्ला, प्रदेश र देशभरका बासिन्दालाई सास्ती हुनेगरी सडक आन्दोलन तताउनुको कुनै औचित्य छैन ।
