काठमाडौं, २७ कात्तिक । पछिल्लो तीन महिनामा घर बनाउन बैंकबाट ऋण लिनेहरुको संख्या बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा बैंकहरुले दिने व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा करिब २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तमा ३ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा असोज मसान्तमा २६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले बढेर ३ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा पहिलो घर निर्माणका लागि दिइने आवास कर्जाको सीमा बढाएको थियो । पहिलो घर बनाउन एक व्यक्तिले अधिकतम २ करोड रूपैयाँ कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको थियो । यसअघि यस्तो व्यवस्था १ करोड ५० लाख रुपैयाँमात्र थियो । तीन हजार वर्गफिटसम्मको घर निर्माण, खरिद वा अपार्टमेन्ट निर्माणको लागि यस्तो कर्जा पाइन्छ । रियल स्टेट कर्जातर्फ रेसिडेन्सियल रियल स्टेट कर्जा २ प्रतिशतले बढेको छ । गत असार मसान्तमा ६५ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकामा असोज मसान्तमा ६६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
आवास कर्जा सहज हुँदा मन्दीमा गएको निर्माण क्षेत्रमा समेत सुधार हुने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा रहेको बैंकर र व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । आवास कर्जाले सिमेन्ट, डण्डी, रंग लगायतका उद्योगको गतिविधि पनि बढ्ने उनीहरूले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा गत वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कारोबारमा केही सुधार देखिएको छ ।
चाडपर्वपछि निमार्णको समय भएकाले कारोबारमा अझै सुधार हुनसक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले पनि भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै आवास विकास कम्पनीले जग्गा कित्ताकाट गर्दा साढे २ आनामै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ४ आना भन्दा सानो टुक्रामा कित्ताकाट गर्न नसक्ने व्यवस्था थियो । साउनदेखि असोज मसान्तसम्मको ३ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गाको कारोबारमा १ लाख १४ हजार ८३० वटा लिखत पारित हुँदा ११ अर्ब २९ करोड ५२ लाख १७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
