काठमाडौं, ३० कात्तिक । मुआब्जा विवाद मिलेपछि ठप्प रहेको ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहस्थलको कामले गति लिने भएको छ । सरकारले मुआब्जा पीडितका लागि आवश्यक पर्ने ५३ करोड रुपैयाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाको खातामा पठाएपछि स्थानीयले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुआब्जाको कागजपत्र अड्किएपछि स्थानीयले भदौ १६ देखि अरुण प्रवेशमार्गको काम ठप्प पारेका थिए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ–पुखुवा सडकखण्डको मुआब्जा माग गर्दै स्थानीयले काम ठप्प पारेका हुन् । स्थानीयले प्रवेशमार्गको छ्याङकुटी–दिदिङ–पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रको मुआब्जा माग गरेका हुन । मुआब्जा माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि उनिहरु आन्दोलित थिए । अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज जलविद्युत् निगमसँगको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा स्थानीयको अवरोधका कारण काम रोकिए दैनिक आठ करोड नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति बेहोर्नुपर्ने सर्त उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गठित छुट मुआब्जा निर्धारण समितिले गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ सडकखण्डको प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् एक सय ९७ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने बताइएको छ । आयोजना बनाउन एक खर्ब १५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अरुण तेस्रो विद्युत् आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित तीन हजार बढी मजदुर कार्यरत छन् ।
