प्रमिला भण्डारी
काठमाडौं, २२ मंसिर । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण अव्यवहारिक भएको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । प्रभावित आरुघाट, आर्खेत (गोरखा) र विशालनगर, खहरे (धादिङ)को मुआब्जा वितरण पुन मुल्याङकन गर्नु पर्ने स्थानीयको माग छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गर्न लागिएको बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले तत्काल मुआब्जा निर्धारण गर्न माग गरेका छन् । सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अन्याय गरेको भन्दै तत्काल मुआब्जा पुन मुल्याङकन गर्न बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरोकार समितीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
उचित मुआब्जा निर्धारण नगर्ने भए रोक्का जग्गाको क्षतिपुर्ती सहित फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् । सरकारले अन्यायपुर्ण रुपमा मुआब्जा तोकेकोले जनता सुकुम्बासी हुने अवस्थामा पुगेको पिडितको गुनासो छ ।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर चुनाव जित्ने सामाग्रीको रुपमा प्रयोग गरेको पिडितको गुनासो छ । स्थानीयले प्रति आना २५ लाख माग गरेकोमा सरकारले ७ लाख मात्र दिने निर्णय गरे पछि आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको स्थानीयको भनाई छ ।
विकास निर्माणका काममा अवरोध भने गर्न नचाहेको उनीहरुले बताएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाले समग्र देशलाई नै फाईदा पुग्ने भएकोले यसको निर्माणमा सहयोग गर्ने स्थानीयले प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । तर, सरकारले तोकेको मुआब्जा अन्यायपुर्ण र अव्यवहारीक भएपछि अन्याय सहेर बस्न नसकेको पिडितको भनाई छ ।
राष्ट्रिय गौरवको यो परियोजना एक पछि अर्को घटनाले अन्यौलमा पर्दै गएको छ । मुआब्जा प्रकरण यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको हो ।
