काठमाडौं, ३ असार । सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य ‘ईपिसिएफ मोडल’मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । चीनको गेजुवा कम्पनीले समेत सो आयोजनाको काम अघि बढाउन चासो नदिएपछि सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यक्ता अनुसार विदेशी कम्पनीहरुको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल) मा सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।
मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
मन्त्री पुनले सो आयोजनाको लागि २५ अर्वको मुआब्जा वितरणको काम सम्पन्न गरिएको र आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले त्यसलाई समाधान गर्न प्रयास भईरहेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।
समितिको बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानवीन समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाईनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जवाफ दिनु भएको थियो ।
