सीता शर्मा
काठमाडौं, ३ असार । संघीय सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६/६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारको यो निर्णय चौतर्फी आलोचित भइरहंदा प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारकै सिको गरि बजेट छुट्याएका छन् । आइतबार सातवटै प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रति सांसद १२ लाखदेखि ३ करोडसम्म विनियोजन गरेका छन् । अर्थ सम्बन्धी जानकारहरुले प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत भनी आलोचना गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्र्तगत प्रत्येक सांसदलाई रकम छुट्याइनु कार्यकर्ता पोस्ने मनसाय भनी सरकारको तिव्र आलोचना भइरहेको छ । संघीय सरकारले छुट्याएको प्रति सांसद ६ करोड होस या प्रदेश सरकारले छुट्याएको तीन करोडसम्मका रकम । संघीय सरकारको निर्णयकै आलोचना भइरहंदा प्रदेश सरकारहरुले पनि यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । संघिय संरचना अनुरुप विकास निमार्णको जिम्मेवारी स्थानिय, प्रदेश र संघिय सरकारलाई भएपनि फेरी सांसदहरुलाई पनि विकास बजेट छुट्टाउनु संघियताको मर्म विपरीत भएको विश्लेषण गरीएको छ ।
आइतबार सातवटै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे जसमा प्रदेश न १ ले प्रत्येक सांसदलाई २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेश न २ ले ३ करोड, प्रदेश न ३ ले ३ करोड , गण्डकी प्रदेशले १२ लाख, प्रदेश न ५ ले प्रतिसांसद ६० लाख, कर्णाली प्रदेशले प्रतिसांसद २ करोड १७ लाख ५० हजार र सुदुरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड छुट्टाएको छ । निति निमार्णका लागी जिम्मेवारी पाएका सांसदहरुलाई बजेट विनियोजन गरेपछी यसको गलत प्रयोग हुने भन्दै भोली सोहि निर्वाचन क्षेत्रबाट अर्काे स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना नहुने जानकारहरुको भनाई छ ।
सांसदहरुलाई बाँडिएको यो बजेट शक्ति पृथ्किकरणको सिन्द्धान्त विपरीत भएको बताइएको छ । सांसदहरुलाई खुसि बनाउन बाँडिएको बजेट जनताको अवाश्यकता भन्दा पनि सांसदको स्वास्र्थ अनुरुप खर्च हुने छ । तर यता प्रदेश सांसद भने निर्वाचन क्षेत्र विकास बजेट आफुहरुको माग नभएर आवश्यकता भएको बताइरहेका छन् ।
लाखबाट सुरु भएको सांसद क्षेत्र विकास कोषको रकम अहिले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड पुगेको छ । यो रकम संघीय सांसदको लागि हो । अहलिे प्रदेशले प्रति निर्वाचन क्षेत्र ३ करोडसम्म छ्ट्याएका छन् । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रबा संघ र प्रदेशमा गरी ३ जना सांसदको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । यसरी हेर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको नाममा १२ करोड पुग्ने देखिन्छ । तीन तहको सरकार सञ्चालनमा रहेको बेला फेरी प्रति सांसदको रुपमा बजेट छुट्याउन आवश्यक छ कि छैन ? सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
