गण्डकी सरकारले ५० करोडको सेयर लगानी गर्ने, तर कहाँ गर्ने टुंगो छैन | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर १२ २०७९, सोमबार

गण्डकी सरकारले ५० करोडको सेयर लगानी गर्ने, तर कहाँ गर्ने टुंगो छैन

पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारले यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ विभिन्न क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटभित्रको वित्तीय व्यवस्था शीर्षकबाट तीन शीर्षकमा लगानी गर्न लागेको हो । विभिन्न संस्था तथा कम्पनीहरूमा सेयर लगानी गर्न २० करोड छुट्याएको छ भने जलविद्युतहरूमा लगानी गर्न १५ करोड र खानी सन्चालनमा लगानी गर्न १५ करोड विनियोजन गरेको छ ।तर, विनियोजित बजेट लगानी गर्ने मापदण्ड प्रदेश सरकारसँग छैन । यसअघि नवलपुरको हुप्सेकोटमा रहेको धौवादी फलामखानीमा लगानी गर्न सरकारले बजेट नै छुट्याएको थियो । संघीय सरकार मातहत चलाउन लागिएको उक्त फलाम खानी कम्पनीमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ प्रतिशत सेयर पाइसकेको छ । ४ अर्ब लगानीमा चल्ने खानीमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत बराबर हुन आउने १२ करोडबापतको सेयर लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले सहमति जनाएको छ ।गण्डकीले थप ४८ करोड बराबरको सेयर प्राप्तिका लागि संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ । तत्कालीन समयमा विनियोजित बजेट भने खर्च हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्‌बाट बजेट छुट्याए पनि लगानी हुन नसकेको हो । प्रदेशभित्रका खानी र जलविद्युतमा नेपाल सरकारले निर्माण सुरु गरे प्रदेशले लगानी गर्न यो वर्ष बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए ।‘अहिले यसैमा लगानी गर्ने भन्ने छैन । संघ सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीता जनाउन र लागत साझेदारीका लागि विनियोजन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष धौवादी फलामखानीमा लगानी हुन सक्छ । अरु पनि थुप्रै आयोजनाहरु अघि बढ्ने संकेत छ।’उनले प्रदेशको हिस्सा कायम राख्नका लागि लगानी गर्न लागिएको बताए । प्रदेश सरकारले उत्तरगंगा, बुढीगण्डकी जलासययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढे त्यसमा पनि लगानी गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाहेक, खानी विभागसँगको समन्वयमा प्रदेशभित्र रहेका तामा, फलाम, नुन, खरी, स्लेट आदी उत्खननको निम्ति अध्ययन गर्न १० लाख छुट्याइएको छ ।

सरकार गठन हुने वित्तिकै चिनियाँ गाई ल्याएर गण्डकीमा पाल्ने गरी गण्डकी काउ फार्म स्थापना भएको थियो । उक्त फार्ममा पनि गण्डकी सरकारले ११ करोड लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत ११ लाख कित्ता शेयर किन्न बजेट छुट्याए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि रोकिएको थियो । उक्त कम्पनीबारे संसदमै प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएर प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।

Leave a Reply