चीनलाई चुनौती दिन एक भए यी तीन राष्ट्र, के भयो सम्झौता ? ( भिडियो रिपोर्ट ) | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

चीनलाई चुनौती दिन एक भए यी तीन राष्ट्र, के भयो सम्झौता ? ( भिडियो रिपोर्ट )

आशिष रेग्मी \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।

काठमाडौँ, चैत्र १ । अत्याधुनिक प्रविधि सहितको जहाज निर्माणको जिम्मेवारी बेलायतको रोल्स रोयसलाई दिने सहमति पनि तीन मुलुकले गरेका छन् । यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य त्यस इलाकामा बढ्दै गएको चिनियाँ प्रभावलाई चुनौती दिनु हो। सम्झौतापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अष्ट्रेलियाले आणविक हतियारहित मुलुक घोषणा गरेपनि यस सम्झौताले त्यस घोषणाको कुनै उल्लंघन नहुने दाबी गर्नुभयो । सम्झौतापछि अष्ट्रेलियाको जल सेनाले जहाज चलाउने तालिम बेलायती र अमेरिकी जल सेनाबाट लिनेछ । यो तालिम समापन भएपछि सन् २०२७ भित्र बेलायत र अमेरिकाले अष्ट्रेलियाको जल सेनासँग सहकार्य गरेर पश्चिम अष्ट्रेलियाको पर्थमा जहाज राख्नेछन् । सन् २०३० सम्म अष्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट तीनवटा जहाज खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ।

यी जहाजमा तीनवटै मुलुकका प्रविधिको प्रयोग हुने भए पनि यसको डिजाइन भने अष्ट्रेलिया र बेलायतले भने अनुसारको हुनेछ । नयाँ प्रविधिको जहाजबाट अष्ट्रेलियाका जल सेना हालको भन्दा पनि तेज गतिमा गस्ती गर्नसक्ने बताइएको छ। क्रुज क्षेप्यास्त्रको सहायताबाट जल सेनाले जमिन र समुद्री इलाका दुवैमा आक्रमण गर्नसक्नेछ । यस सम्झौताको चीनले विरोध गरिरहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ यिङले शीत युद्धको मानसिकता तीन मुलुकलाई आग्रह गर्नुभएको छ। क्षेत्रीय शान्ति विथोल्ने काममा नभएर त्यहाँको स्थायित्वमा ध्यान दिनुपर्ने चीनको भनाइ छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्रजातान्त्रिक पद्धति अनुसार शासन गरिरहेका मुलुकहरूबीच आफ्नो सुरक्षाका खातिर सहमति भएको जिकिर गर्नुभएको छ। बाइडेनेल यसो भनिरहँदा उहाँलाई समर्थन गर्दै अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले ताली बजाए बजाउनुभएको थियो । बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले युक्रेनमा रूसको हमला, चीनले बढाइरहेको दबाब र इरान तथा उत्तर कोरियाका अस्थिर व्यवहारले विश्वमा खतरा र विभाजन पैदा गरिरहेको समयमा हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा स्थायित्वका लागि सम्झौता महत्वपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । सुनकले बेलायतले पनि रक्षा क्षेत्रमा ५ अर्ब पाउन्ड खर्चिने प्रष्ट पार्नुभएको छ।

बेलायत र अमेरिकासँग बलियो गरी मिल्नका लागि अष्ट्रेलियाले यो सम्झौता गरेको प्रस्ट छ । यो सम्झौताले अष्ट्रेलियामा रोजगारी सिर्जना गर्नेभएपनि उसलाई अन्य चुनौती भने थपिनेछ । व्यापारिक साझेदारीका हिसाबले अष्ट्रेलियाका लागि चीन महत्वपूर्ण छ। त्यसैले अब स्वभाविक प्रश्न उब्जिन्छ–भूराजनीतिक प्रतिद्वन्दीसँग अष्ट्रेलियाले एउटासँग व्यापारिक र अन्यसँग सैन्य सहकार्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छ ? आगामी तीन दशकमा अष्ट्रेलियाले यो परियोजनामा ३ सय ३८ अर्ब डलर खर्च गर्ने त्यहाँको सरकारले बताएको छ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);