बटुक राज गिरि माउटेण्ट टेलिभिजन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादले उनको राजनीतिक भविष्यबारे चासो बढ्न थालेको छ। चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछानेको नागरिकताको विषय छानबिनको दायरामा परेपछि सांसद पद नै जानसक्ने सम्मका टिकाटिप्पणी हुन थालेको हो । आखिर के हो त लामिछानेको दोहोरो नागरिकताको विषय र विवाद ?
चितवन– २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता लगत्तै लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । निर्वाचित भएसंगै नागरिकता र राहदानी ‘अवैध’ रहेको भन्ने आरोपका विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान बढाएको छ । रवि लामिछानेविरुद्ध दोहोरो नागरिकताको विषयलाई लिएर परेको उजुरीमा आयोग मौन नै रह्यो । लामिछाने फराकिलो मतान्तर सहित निर्वाचित भए । उनीविरुद्ध नागरिकता र राहदानी ‘अवैध’ रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा पनि उजुरी प¥यो । पार्टीको साधारण सदस्यता खारेजीसम्मको माग गर्दै अहिले निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ। लामिछानेले खारेज भइसकेको नागरिकता दुरूपयोग गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । उजुरीमा लामिछानेले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकता लिएको तर सो नागरिकता ‘त्याग’ नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएको दाबी छ। लामिछानेको नागरिकताबारे काठमाडौ प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानविनका लागि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। नागरिकता सम्बन्धमा के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुसी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम हुने छैन भन्ने उल्लेख छ।
कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुने’ व्यवस्था पनि छ।
अधिवक्ता लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर सोको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता गराएपछि पुरानै नम्बरको नेपाली नागरिकता पुनः सक्रिय हुने देखिन्छ। तर, उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाल सरकारलाई बुझाए या बुझाएनन अहिलेको अनुसन्धानको प्रमुख विषय बनेको छ। नेपालको ‘राहदानी ऐनमा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएको पाइए दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।
