एजेन्सी । भारतको सर्वाेच्च अदालतले अक्सिजन वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि १२ सदस्सीय एक कार्यदल गठन गरेको छ ।
कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण बाहिर गएपछि भारतमा अत्यावश्यक अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ । जसका कारण केन्द्र र राज्य सरकारबीच विवाद समेत बढ्न थालेपछि अदालतले नै एक कार्यदल गठन गरेको हो ।
राज्य सरकारले केन्द्र सरकारले अक्सिजनको वितरणमा विभेद गरेको भन्दै अदालत गुहारेका थिए । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालले केन्द्रले अक्सिजन नपठाउँदा दिल्लीका जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको आरोप लगाएका थिए ।
अदालतले गठन गरेको १२ सदस्सीय कार्यदलले अब तुरुन्त काम सुरु गर्ने सर्वाेच्च अदालतका न्यायधीशद्वय डिवाइ चन्द्रचुद र एमआर शाहलाई उदृत गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । कार्यदलले राज्यहरुलाई अक्सिजनको आवश्यकताको मात्र अध्ययन गरी सप्लाईको व्यवस्था मिलाउने छ । कार्यदलले देशभरी नै अक्सिजनको उपलब्धताको मूल्याङ्कन गरी वैज्ञानिक, विवेकपूर्ण र समतामूलक ढंगले वितरण गर्न सहयोग गर्ने छ ।
कार्यदलले महामारीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने र सोको प्रतिवेदन समेत तयार पारी केन्द्र सरकार र सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनु पर्ने छ ।
कार्यदल सदस्यमा बेङ्गाल युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सका पूर्वभाइस चान्स्लर डाक्टर भवतोष विश्वास, गुरगाउन्स् मेदान्त हस्पिटल तथा हार्ट इन्स्टिच्युटका प्रमुख एवम् व्यवस्थापकीय निर्देशक डाक्टर नरेश ट्रेहन लगायत छन् ।
कार्यदलले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ र कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेर काम गर्न सक्ने छ । कार्यदलको कार्यकाल ६ महिनासम्म रहन सक्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
आइ.एन.ए
