२०४६ को जनआन्दोलनको बलमा ३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती शासकलाई घुँडा टेकाएको दिन चैत २४ । लाठी, गोली र दमनको पर्बाह नगरी सडकमा निस्केर शासकलाई चुनौती दिएको दिन चैत २४ । तर, यो दिन बिगत २९ बर्षदेखि आफ्नै शुरमा आउँदैजाँदै गरेको छ । निरंकुश शासन ब्यबस्थाबाट मुलुकका राजनैतिक दललाई स्वतन्त्रता प्रदान गरेको यो दिनलाई कुनै पनि दलले आत्माबाटै सम्मान भने गरेको कहिंकतै देखिएको छैन । यहि आन्दोलनको सफलताकै कारण मुलुकका राजनैतिक दलले आफ्नो हैसियत बढाएका हुन् ।
आन्दोलनले नै बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्दै राजनैतिक दललाई खुला वातावरण मात्रै उपलब्ध गराएन, उनिहरुलाई आफ्नै विचार र सिद्धान्तका आधारमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालनको अवसर दिँदै आजसम्मको यात्रा तय गर्न सुगम समेत बनाईदिएको थियो । राजनैतिक दलहरुको हैसियत बढाएर उनीहरुको प्रधानताको ग्यारेण्टी समेत यसै आन्दोलनले गरेको हो । तर, आज उक्त आन्दोलनले स्थापित गरेका मान्यता नै हराएका छन् । दलको हैसियतलाई गौण बनाउँदै राजनीति ब्यक्तीमुखी हुँदै गएको छ ।
दलीय नीति गौण बनेका छन्, दलको नेता यतिबेला प्रधान बन्दै गएको छ । यसैले पनि होला, आजको दिन मुलुकका राजनैतिक दलहरुका लागि गौण बन्दै गएको हो । जनआन्दोलनलाई दलले हैन, जनताले मात्रै सम्झनु पर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितीमा यतिबेला मुलुकको राजनीति अगाडि बढेको छ । जनताको मनमा सिमित भएको छ जनआन्दोलन २०४६ यतिबेला । यसैले यतिबेला यो जनताको दिवस बन्दै गएको छ । जनस्तरबाट मात्र यस दिनलाई सम्झना गर्ने गरिन्छ ।
तत्कालीन वाममोर्चा र कांग्रेसले गरेको संयुक्त आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो, २०४६ चैत २४ गते । आन्दोलन थेग्न नसकेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले मरिचमानसिंह श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफु आफ्ना कदमलाई पछाडि सार्ने सन्देश दिएका थिए । चैत २४ गते वाममोर्चाका तर्फबाट नेपाल बन्द घोषणा गरिएको थियो । जनताले विद्रोह गरे । परिणामस्वरूप राजा वीरेन्द्रले चैत २६ गते वाममोर्चा र कांग्रेससँग सम्झौता गरेर बहुदलको घोषणा गरेका थिए ।
चैत २४ गते आन्दोलन उत्कर्षमा उक्लिनका लागि यसअघि भएका अन्य धेरै आन्दोलनलाई आधार पनि नबनाएको हैन । राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई सत्ताच्युत गरेर २०१७ साल पुस १ गते सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि त्यो कदम विरुद्ध साना ठुला आन्दोलनहरु निरन्तर भईरहे । यसबीचमा कम्युनिस्टहरुले झापामा सशस्त्र विद्रोह नै गरेका थिए । योभन्दा अघि नेपाली काँग्रेसले पनि सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गरेको थियो । यसै क्रममा २०३६ सालमा प्रजातन्त्रका लागि ठुलो जनआन्दोलन भयो ।
तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गरेर त्यसलाई सामसुम बनाउने प्रयास गरेका थिए । सुधारिएको पंचायत कि बहुदल भन्ने दुईवटा बिषयमा जनतमत संग्रह घोषणा गरियो । करिव चार लाख भन्दा बढी मत सुधारिएको पंचायतको पक्षमा आएपछि पञ्चायतले विजय हासिल गरेको घोषणा गरियो । यो घोषणालाई काँग्रेसले स्विकार गरेको थियो । जनमतलाई धोखा भन्दै तत्कालिन मालेले बहिस्कारकै नीति लियो ।
मालेले लिएको बहिस्कारको नीति र पञ्चायतले बहुदलको तुलनामा चार लाख बढीमात्रै मत पाएको यो घटनालाई राजनैतिक विश्लेषकहरुले जनमतमा पञ्चायतलाई जिताउनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा तत्कालिन मालेको समेत भूमिका रहेको विश्लेषण गरेका थिए । पंचायती संविधानमा संशोधन पछि जनताका मौलिक अधिकारमा केही प्रगति जस्तो देखिए पनि त्यो एउटा चाल मात्र भएको राजनीतिक दलहरुले बुझ्न पुगे । साना तिना आन्दोलन जारी नै रहे ।
२०४६ सालमा आईपुग्दा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले संयुक्त आन्दोलन गर्ने र प्रजान्त्रका लागि संघर्ष गर्ने घोषणा गरे । उनीहरुले २०४६ फागुन ७ गतेको दिनलाई आन्दोलन सुरु गर्ने दिन रोजे । सो अनुसार चैत २४ मा आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको थियो । चैत २४ राजनीतिक परिवर्तनका लागि अर्को महत्वपूर्ण दिन पनि मानिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनको सुरुवात पनि दलहरूले ०६२ चैत २४ मा नै थालेका थिए ।
त्यसले राजसंस्था अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । ०४६ को आन्दोलनले राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि दिएको थियो । लौह पुरुष गणेशमान सिंह नेतृत्वको अहिंसात्मक आन्दोलन थियो त्यो । शान्तिपूर्ण सत्याग्रही आन्दोलनबाटै शासकलाई घुँडा टेकाउन सकिने महत्वपूर्ण नजिर स्थापित भएको थियो । ०४६ को आन्दोलनमा छिमेकी भारतको पनि सहयोग थियो । गणशेमान सिंहको चाक्सीबारीस्थित निवासमा त्यसबेला भारतीय नेता चन्दशेखरलगायतले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
