काठमाडौं, २२ चैत । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले देशभरको सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि गुरु योजना तयार गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आइतबार मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री नेम्वाङले कुनै एउटा सडकको योजना तयार गर्ने मात्र भन्दा पनि समग्रमा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।
यस्तै कुनैपनि आयोजनामा मुआब्जा विवादको कारण अवरोध हुने गरेकाले त्यसको समाधानका लागि मन्त्रालयले छुट्टै कार्यदल बनाएर जानुपर्ने पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । आयोजना निर्माणका लागि आधा समस्या मुआब्जा वितरणमा हुने गरेकाले त्यस्ता समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउँदा सहज हुने उनको भनाई छ ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता भएपनि आन्तरिक कारणले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु गर्न नसकिएको पनि मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यसैको मारमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि परेको बताए । अहिले ५७ अर्बको लगानी सुनिश्चितता भइसक्दा पनि टेण्डर गरेर निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउन नसकिएको बताउँदै मन्त्री नेम्वाङले आयोजना पिच्छे के कति काम भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
मानवीय त्रुटिका कारण कतिपय आयोजनाको काम अगाडी बढ्न नसकेको पाइएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि मन्त्री नेम्वाङले निर्देशन दिए । केही साना तिना पूल निर्माणका लागि तलका डिभिजन कार्यालयहरुलाई अधिकार दिनुपर्ने मन्त्री नेम्वाङले बताए । त्यस्ता आयोजनाको स्वीकृति गर्ने अधिकार क्षेत्रीय निर्देशकलाई दिंदा काम अगाडी बढाउन नसक्ने समस्या केही हदसम्म भएपनि समाधान भएर जाने उनको भनाई छ ।
मन्त्री नेम्वाङले संसदीय समितिहरुका कारण पनि आयोजनाहरुको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बताए । एउटै आयोजना दुई तीन वटा समितिमा छलफल हुने र सबैबाट निर्देशन आउँदा काम प्रभावित हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । तर तीनै समितिलाई मात्रै देखाएर काम नरोक्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले कुनैपनि आयोजनामा ठेक्का भइसकेपछि मन्त्रालय स्तरीय अनुगमन हुने नगरेको बताए । मन्त्रालयले नियमित अनुगमन गरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने हो भने कुनैपनि आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुने उनको भनाई छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालय स्तरीय मोनिटरिङ युनिटलाई क्रियाशिल बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । आवश्यकता भएका ठाउँमा सचिव आफैले पनि अनुगमन गर्ने अथवा फोन गरेर कामको बारेमा जानकारी लिंदा कामले केही भएपनि गति लिने उनको भनाई छ । बैठकमा विभिन्न आयोजनाहरुको बारेमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो ।
