सत्तारुढ दल भित्रको अन्तर कलहकै कारण यतिबेला सरकार कमजोर बनेको छ । सरकारको साझेदार पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन त फिर्ता गरेको छैन । तर, उ यतिबेला भावी सरकार निर्माणका लागि सत्ता बाहिरका अन्य राजनैतिक दलहरुसँग सत्ता समिकरणको प्रयासमा छ । माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रतिको आशक्तिका कारण भने समर्थन फिर्ता नगरेको हैन, वैकल्पिक सरकार बन्ने वातावरण बनि नसकेका कारण मात्रै उसको समर्थन वर्तमान सरकारमा कायम रहेको हो ।
यतिबेला माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका बिचमा सहमति कायम गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माणको अभियानमा जुटेको छ । तर, ती पार्टीहरुको संसद्मा रहेको गणितीय अवस्था हेर्दा त्यस्तो सरकार पनि त्यति भरपर्दो भने देखिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसद्मा रहेको कुल ६३ स्थानमध्ये दुई स्थान विजयकुमार गच्छदार र आफताव आलम निलम्बनमा छन् ।
यसैगरी नेकपा माओवादीसँग रहेको कुल ५३ स्थान मध्ये टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी लगायतकाहरु यतिबेला माओवादी केन्द्र छाडेर ओली खेमामा छन् । उता जनता समाजवादी पाटी जसपासँग रहेको कुल ३४ स्थानमध्ये दुई सिट हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी पनि निलम्वनमा छन् । यसरी हेर्दा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग रहेका क्रमशः ६१, ४९ र ३२ संसदीय सिटकै कारण नयाँ सरकार बनाउने गणित नै कमजोर देखिएको छ ।
यस्तोमा ओलीइतरको सरकार बने पनि उक्त सरकारमा सुविधाजनक बहुमत नहुने भएकै कारण, त्यसरी बन्ने सरकारले जनताको अपेक्षालाई पूर्णता दिने भन्दा दलीय स्वार्थ नै हावी हुने भएकै कारण त्यस्तो सरकार बन्नु भन्दा नयाँ सरकार निर्माणका लागि नयाँ जनादेशको तयारीमा सबै राजनैतिक दलको सहमति जुट्न सके मुलुकले राजनैतिक स्थायित्व पाउनेमा आश्वस्त हुन सकिन्थ्यो । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको निर्णय लिएर नयाँ जनादेशका लागि चालेका कदम आलोचित बन्न पुगे ।
होला, त्यतिखेरको राजनैतिक परिस्थिति संसद् विघटन वा नयाँ निर्वाचनमा गई हाल्नु पर्ने खालको थिएन । तर प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिए लगत्तै मुलुकको राजनीतिले लिएको तरल स्वरुपले पछिल्लो समयमा भने प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयको सार्थकता पुष्टि हुँदै आएको छ । सरकारको नेतृत्वसँग माओवादी नेतृत्वको कटुता बढिरहेकै बेला सर्वोच्च अदालतले नेकपाको बैधता खारेज गरेर नेकपामा आबद्ध एमाले र महाओवादीलाई पुरानै स्थितिमा पु¥याई दिनु, नेकपा एमाले नेतृत्वको किचलोका कारण पार्टी नै विभाजनको संघारमा पुग्नुले ओली सरकारको निरन्तरता नै धरापमा परेको छ ।
यस अवस्थामा सरकार बाहिर रहेका दलहरुले समेत वैकल्पिक सरकारको ढाँचा तयार गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले, मुलुकलाई नै चरम राजनैतिक संकटको भुमरीमा धकेल्दै लगेको भान हुन थालेको छ । ओली सरकारको निरन्तरताको ग्यारेण्टी छैन । ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनिहाल्ने कुनै लक्षण देखिंदैन । यस्तोमा संसद्भित्र रहेका सबै राजनैतिक पार्टीको सामुहिक सहमतिका आधारमा नयाँ निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प पनि देखिंदैन । वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि पहल गर्नु पर्ने संसद्कै दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर जाने हतारो देखिएको छैन ।
उता जसपा भित्रै ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने वा ओली इतर सरकारसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने बिषयमा पार्टी नेतृत्व तहमै विवाद देखिएको छ । संसद्भित्र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा रहेका राजनैतिक दलहरु अनिर्णयको अवस्था रहेको अहिलेको स्थितिमा माओवादी केन्द्र एक्लो वैकल्पिक सरकार निर्माणमा साझेदार खोज्दै हिंडिरहेको छ । संसद्भित्रको गणित र राजनैतिक दलहरुको अन्योलपूर्ण गतिविधिकै कारण यतिबेला संकटग्रस्त भएपनि सरकार विगतमा आफूले लिएको निर्णयको सार्थकता पुष्टि हुँदै जाने वातावरण तय हुँदै गएबाट अझ बढी ढुक्क देखिएको छ ।
यस्तोमा, राजनैतिक वातावरण धमिलिंदै गएर अर्को राजनैतिक दुर्घटना निम्तनु अघि पुनः सरकारले नयाँ निर्वाचनका लागि अर्को कुनै निर्णयमा पुग्नै पर्ने वातावरण नआउला भन्न सकिंदैन । र यस्तोमा संसद्मा रहेका राजनैतिक दलहरुले पूर्वाग्रहग्रस्त मनोदशा नपालिकनै सरकारको उक्त निर्णमा समर्थन जनाएर निर्वाचनमा आफूलाई संलग्न गराउनु नै बुद्धिमतापूर्ण निर्णय हुनजान्छ । र यसका लागि आजैबाट सबै राजनैतिक दलले आफूलाई तयार अवस्थामा राख्नु बेस हुन्छ ।
