काठमाडौं, २२ असोज । व्यवस्थापिका संसदले न्यायलयका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा सम्बन्धी दुई वटा विधेयक पास गरेको छ ।
संसदको आईतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश देखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुसम्मको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका दुई विधेयक पास गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयक २०७४ र उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी विधेयक २०७४ लाई बैठकको सर्वसम्मतिले पास गरेको हो । विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सहभागी सांसदले हुने खानेका लागि मात्रै भन्दा पनि गरिबलाई धनी बनाउने विषयमा विधेयक ल्याउनुपर्ने, न्यायपालिकामा बढेको भ्रष्टाचार न्युनीकरण गर्दै न्यायलाई सर्वसुलभ र छिटो छरितो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी बैठकले राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक संसोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । आईतबारको बैठकमा विधायन समितिका सभापति गंगा चौधरी र सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति शुशिलकुमार श्रेष्ठले आ–आफ्नो समितिको बार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो । अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।
