काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदको आगामी अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकहरुलाई प्राथमिकताका साथमा पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
सरकारले साउन ३ गते संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा कुरा गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेशहरु पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसदको प्राथमिकता ती अध्यादेशहरुलाई पास गर्ने रहेको बताए । उनले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषयपनि प्राथमिकतामै रहेको बताए । त्यस्तै कोभिड –१९,बाढीपहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका ३७ वटा विधेयकले पुर्नजिवन पाउने भएका छन् । सरकारले दुई-दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन महत्वपूर्ण विधेयकहरु निष्क्रिय भएका थिए ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुर्नस्थापना गर्दै साउन ३ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरुले जिवन्तता पाउने भएका हुन् । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ३७ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कतिपय विधेयकहरु समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकोले प्रतिवेदन सदनमा पेश हुन नसकेको बताए । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्थामा सहजताका साथ दुवै सदनको बैठक बस्न नसक्दा र सरकारले प्राथमिकताका साथ विधेयकहरु पेश नगरेका कारण विधेयकहरुका बारेमा छलफल हुन नसकेको उनले बताए । उनले लामो समयदेखि विधेयकहरु कानुन बन्न नसक्दा जनताले समस्या भोग्नु परेको तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत समस्या देखिएको भन्दै महत्वपूर्ण विधेयकहरु सरकारले अबको संसद बैठकमा पेश हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पूरा गरेको पनि जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुलाई शुक्रबार बिहान १०ः३० बजेदेखि ४ बजेसम्म एन्टीजेन परीक्षण गरिने उनले बताए ।
सभाहललाई सरसफाई गर्ने, प्राविधिक तयारी गर्ने, भौतिक दूरी कायम गरेर सिटको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामहरु पुरा गरिसकेको पाण्डेले बताए ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश हुन बाँकी छ । यस्ता धेरै महत्वपूर्ण विधेयकहरु समितिमा रहेका छन् । लोकसेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक लगायत समितिमा रहेका छन् ।
त्यस्तै अर्थ सम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरु पनि समितिमा रहेका छन् । कर्जा सम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, विमा सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक र धितोपत्र सँग सम्बन्धित विधेयक अर्थ समितिमा रहेका छन् । अन्य विभिन्न समितिमा पनि विधेयकहरु रहेका छन् । संसद सचिवालयले विधेयकहरु जहाँ पुगेर रोकिएका थिए त्यहीँबाट सुरु हुने बताएको छ ।
