काठमाडौं, ४ फागुन । नेकपाको आधिकारिकता विवादको टुंगो लगाउन निर्वाचन आयोगले ढिलाई गरेको छ। आयोगलाई यस बिषयमा छिटो टुंगो लगाउन चोैतर्फी दबाब परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र दाहाल– नेपाल पक्षले यसबारे छिटो निर्णय दिन आयोगसंग माग गरेका छन् ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत नेकपा दलको आधिकारिकता छिटो टुंगो लगाउन माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सो पार्टीले गरेको देशव्यापी प्रदर्शनका क्रममा सोमबार बुटवलमा बोल्दै देउवाले यस्तो माग गरेका हुन् ।
निर्वाचन आयोग भने निर्वाचनका लागि आचारसंहिता तयार गरेर बसेको छ। तर सबैभन्दा ठुलो दलको आधिकारिकता नटुंग्याई जारी गरिएको आचारसंहिताको अर्थ नहुने भन्दैआयोगको आलोचना भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्धको मुद्धा मा बहस जारी छ । मंगलबार र बुधबार दुई दिन एमिकसक्युरीले बहस सकेपछि फैसलाको पर्खाई हुने छ। निर्वाचन आयोग भने अदालतको फैसालको पर्खाइमा रहेको आयोग स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री ओलीपक्षलाई आयोगले आधिकारिकता दिएको खण्डमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भए के होला भन्ने चिन्तामा आयुक्तहरु रहेको स्रोतको दावी छ । दाहाल – नेपाल पक्षलाई आधिकारिकता दिदा प्रतिनिधिसभा विघटन सदर भए के हुने भन्ने चिन्तामा आयोग रहेको बताईएको छ ।
संभावत सर्वोच्च अदालतले फागुनको दोस्रो साताभित्र प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध परेको मुद्धामा फैसला दिने छ। स्रोतकाक अनुसार आयोगले अब दुई साता कुर्नका लागि कुनै कठिनाई महसुस गर्ने छैन। त्यसकारण सर्वोच्चको फैसला कुरेर निर्वाचन आयोगले केही समय ढिलाई गरेको स्रोतले बतायो।
