यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरको सर्वोच्चमा रिट | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १२ २०८१, बुधवार

यादव पक्षलाई जसपाको आधिकारिकता दिने निर्णयविरुद्ध महन्थ ठाकुरको सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका नेता महन्थ ठाकुरले जसपाको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गएको साउन ११ गते सोमबार कार्यकारिणी समितिको सदस्यहरुको हेड काउन्टका आधारमा जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो । सोही निर्णयका विरुद्ध ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । ठाकुरले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ–‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भइ यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने सम्भावना रहेकोले म समेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकोले सुबिधा सन्तुलनको दृष्टिबाटसमेत यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ,।’

जसपाका ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुमध्ये यादवको पक्षमा ३४ सदस्यले हस्ताक्षर सनाखत गरेपछि निर्वाचन आयोगले बहुमतको आधारमा यादवलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको हो ।

ठाकुरले निर्वाचनको हेड काउन्टलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै दर्ता गराएको निवेदनमा भने सर्वोच्चले माग अनुसारको आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । तर त्यसको पेशी शुक्रबारका लागि तोकिएको थियो । अब ठाकुरका दुबै रिटको एकसाथ सुनुवाइ हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

ठाकुरले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने आयोगको साउन ११ गतेको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्।

‘निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन हुँदा पार्टी विभाजन भइ यस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयोजन नै समाप्त हुन जाने सम्भावना रहेकोले म समेत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकोले सुबिधा सन्तुलनको दृष्टिबाटसमेत यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको मिति २०७८/४/११ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);