काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी जसपा विवादमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । जसपाको आधिकारिकता विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले गठन गरेको इजलासले केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गनेर आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि सो कदम रोक्न माग गर्दै ठाकुर पक्षले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थिए ।
ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगको सो कदम रोक्न परमादेश जारी गर्न रिटमा माग गरेको थियो । तर सर्वोच्चमा आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । आजको इजलासले रिटमाथि आइतबार सुनुवाई गर्दै निर्वाचन आयोगमा यसबारे खुल्ला बहस पैरवी गराई निर्णय भएकाले दुवै पक्षसँगको छलफल पछि मात्रै अन्तरिम आदेश दिने, नदिनेबारे निर्णयमा पुग्ने उचित हुने ठहर गरेको छ । यस सम्बन्धी छलफलका लागि साउन १५ गते दुवै पक्षलाई बोलाउन आदेश समेत गरेको छ।
‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक अंगले खुल्ला इजलासमा बहस पैरवी छलफलसमेत गराई गरेको निर्णयलाई रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन रोक्नका लागि निर्णयकर्ता र विवादको अर्को पक्षसमेतलाई छलफलमा राखी उक्त निर्णयमा कानुनी त्रुटी छ वाछैन रुरिट निवेदकलाई उक्त निर्णयले अपुरणीय क्षति पुगेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु संवैधानिक मर्यादासमेतको दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न २०७८र४र१५ को पेशी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले सोमबार दुबै पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई बोलाएर हेड काउन्ट अर्थात् मान्छे गनेर आधिकारिकता दिने बताएको थियो । आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउन इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गरेको आयोगले २०७७ असार १२ गते दर्ता भएको कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई सनाखतका लागि साउन ११ गते बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यसरी हेड काउन्ट हुँदा यादव पक्षले आधिकारिकता पाउने पक्का भएकाले ठाकुर पक्ष सोका विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आयोगले आधिकारिकता विवाद समाधानका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा आयुक्तहरूको ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ । इजलासमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासहित आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशम्शेर जबरा छन्।
