पश्चिम एसिया क्षेत्रमा पछिल्लो समय चुलिँदै गएको द्वन्द्व र अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असन्तुलित बनाउने संकेत देखिएको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने प्रक्षेपण हुन थालेका छन् ।
नेपालको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा उच्च छ । पश्चिम एसियाका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूमा द्वन्द्व चर्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिन अथालिसकेको छ । जसको परिणामस्वरूप उपभोक्ता स्तरमा मूल्यवृद्धि, उत्पादन लागतमा वृद्धि र आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउन सक्ने खतरा देखिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ, पश्चिम एसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षासँगै रोजगारीको स्थायित्व पनि जोखिममा परेको छ । यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा आयातमा अत्यधिक निर्भर रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने प्रक्षेपण भैरहेका छन् । यसैबीच पश्च्मि एसिया क्षेत्रमा चुलिँदो तनावले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भन्दै एसियाली विकास बैंक एडीबीले चेतावनी दिएको छ ।
एडीबीद्वारा हालै प्रकाशित एक प्रतिवेदन अनुसार यो द्वन्द्व लम्बिएमा नेपालजस्ता विप्रेषणमा आधारित मुलुकहरूले बहुपक्षीय आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यपूर्वमा केन्द्रित यो संकटले विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरूलाई बढी असर पार्ने देखिएको छ, जहाँ ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा कार्यरत छन् । यस्ता देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा विदेशी मुद्रा आम्दानीसँगै घरेलु मागमा समेत कमी आउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका हकमा मध्यपूर्वबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ । खाडी क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानी घटेमा नेपाली कामदारबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आउने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम औंल्याइएको छ ।
त्यसैगरी, द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा ग्यासको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै एडीबीले ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूमा यसको असर थप गम्भीर हुने जनाएको छ । ऊर्जा मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढाउने हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा दबाब सिर्जना हुने र मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एडीबीको आकलनअनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा विकासशील एशियामा मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढ्न सक्छ भने आर्थिक वृद्धि १.३ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ । वित्तीय बजारमा अस्थिरता बढ्ने, पूँजी बाहिरिने र स्थानीय मुद्रामा दबाब पर्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
अमेरिकी डलर बलियो हुँदा आयात महँगो हुने र बाह्य सन्तुलनमा दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले नेपालजस्ता देशहरूले ऊर्जा मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट र वित्तीय कडाइको त्रिपक्षीय दबाब एकैपटक सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जनाएको छ । द्वन्द्व छोटो अवधिमा सीमित रहे असर पनि सीमित रहने तर लामो समयसम्म जारी रहेमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, महँगी बढ्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमै चुनौती आउनसक्ने एडीबीको निष्कर्ष छ।
यस्तै आर्थिक तथा वित्तीय चुनौतीहरू सामना गर्न एशियाली विकास बैंक एडीबीले विकासोन्मुख सदस्य राष्ट्रहरूका लागि विशेष सहायता प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यस्तो जटिल अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल आफैले पनि दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । पश्चिम एसियाको तनाव नेपालका लागि प्रत्यक्ष रूपमा देखिनेभन्दा गहिरो प्रभाव पार्ने संकटका रूपमा उदाउँदैछ । समयमै सचेत नहुने हो भने यसको असर आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी वृद्धि र जीवनयापनको स्तरमा गिरावटका रूपमा प्रकट हुन सक्छ । त्यसैले सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गर्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणतर्फ अग्रसर हुनु नै आजको मूख्य आवश्यक्ता बनेको छ ।
