नेकपाको पार्टी राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुवै पक्षको माग दावी अनुसार निर्णय नदिइ दुवै पक्ष अहिलेसम्म एउटै पार्टी हो र क्रियाकलाप मात्र समानान्तर देखिएको हो, भन्ने निश्कर्ष दिएबाट पार्टी भित्रको राजनीति अनौठो मोडतर्फ मोडिएको देखिएको छ ।
तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादी बीचको पार्टी एकता हुँदा दुवै पार्टीभित्र थुप्रै प्रकारका धारहरु थिए । विचारमा पनि कुनै तारतम्य थिएन । तथापी सबै प्रकारका घटनाक्रमहरु आकस्मिक जस्तो देखिँदै पार्टी एकता हुन पुग्यो । पार्टी एकता हुन पुगेसँगै सैद्धान्तिक तथा आपसी अविश्वासका कारण पार्टी प्राविधिक रुपमा मात्र एकीकृत रहेको त्यति बेला नै धेरैको बुझाई थियो ।
मुख्य गरेर दुईजना नेताको बाचा बन्धनमा अडेको पार्टी एकता दुई जनाको बीचमा आपसी असमझदारी बढेपछि एकता प्रकृयाले पूर्णता नपाउने निश्चित नै थियो । दुइ अध्यक्षमध्ये एक अध्यक्षले देश चलाउने अर्का अध्यक्षले पार्टी चलाउने मुल मर्मअनुसार विभाजित कार्यप्रणालीमा समझदारी हुन नसकेपछि पार्टी संगठनको बागडोर सम्हाल्नु हुने पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साइजमा ल्याउने भन्दै पार्टी संगठन भित्र आफ्नो बाहुबल खडा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएका थिए ।
तत्कालिन समय देखि नै गुटैगुटको संघ जस्तो देखिने तत्कालिन एमालेमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्राविधिक रुपमा पार्टी संगठनको अध्यक्ष भएतापनि पार्टीभित्र श्रृजित अलगअलग गुटका कारण उनी पनि एउटा गुटकै प्रतिनिधित्व गर्ने नेताको रुपमा परिचित थिए । पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डसँग तत्कालिन एमाले भित्रका प्रधानमन्त्री बाहेकका बाँकी नेताहरु आ—आफ्नो गुटसहित अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ समाहित हुँदा स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष अल्पमतमा थियो ।
दुई पार्टीका दुई अध्यक्षको मिलनबाट भएको पार्टी एकताको मुलमर्म दुई अध्यक्षको संयुक्त दस्तखतबाट मात्र सबै प्रकारको निर्णय हुने भन्ने एकताको स्पिरिटलाई भुल्दै प्रचण्ड पक्ष निरन्तर पार्टी भित्रको बहुमतको वकालत गर्दे पार्टीका प्रथम अध्यक्ष ओलीमाथि खनिन जाँदा पार्टी एकता संकटमा परेको थियो । हरेक प्रकारले घेराबन्दी गरेपछि निकासको निमित्त प्रयत्न हुनु अस्वभाविक थिएन । यसैबीच छापामार शैलीमा प्रतिनिधि सभा बैठक आव्हान गर्न शीतल निवास पुग्ने देखि अविश्वासको प्रस्तावसम्मका घटनाहरु बाहिरिएपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभा विघटन हुन गएको थियो ।
यसपछि मच्चिएको बितण्डाले पार्टी विभाजनको रेखा कोरिएको थियो । पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट निस्कासन गर्ने सम्मका गतिविधिहरु अघि बढे । नयाँ नयाँ निर्णयहरुसहित पार्टीको नयाँ अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई बनाउने सम्मको कार्य भएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीबाट समेत पार्टी सदस्य थप्ने देखि पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोस्ने जस्ता कार्यहरु भएका थिए ।
यी सबै गतिविधिहरु समेट्दै दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा आआफ्नो तवरले पेश गरेको दावी पत्रलाई निर्वाचन आयोगले नमान्ने निर्णय गरेपछि अब दुवै समूहको अलगअलग हैसियत समाप्त भएको छ । हुनत निर्वाचन आयोगको यो निर्णय दुवैको लागि अनुकूल नहुन सक्छ, तथापी बहुमतको तगारोले मात्रै सबै प्रकारको निर्णयहरु हल नहुने कुरा भने यसले प्रष्ट पारेको छ । नेकपा पार्टी बनीसकेकै थिएन ।
दुबै पार्टीका सबै प्रकारका संरचनाहरु दुई अध्यक्षीय समझदारीबाट गठन भएका थिए । यस्तो अवस्थामा आगामी महाधिवेशनसम्म दुवै अध्यक्षको सहअस्तित्व स्वीकार गर्दे अगाडि बढ्नुको विकल्प थिएन । तर हठात् अपनाइएको छापामार शैलीले गर्दा ठूलो बहुमत आफूसँग छ भन्ने दावी गर्ने पक्ष समेत विलखबन्दमा परेको यर्थाथता स्पष्ट छ ।
आफैंले बनाएका संरचना आफैले तोड्दै अल्पमत र बहुमतको नाममा जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने तर्फ केन्द्रित नेकपाभित्रको नेताहरुको चञ्चलतालाई निर्वाचन आयोगको निर्णयसंगै फुटको वातावरणलाइ मान्यता नपाएकाले अब जुटनेतर्फ पहलकदमी हुन सक्यो भने देशमा अझै पनि एउटा सशक्त राजनीतिक पार्टीको निमार्ण हुनसक्छ, जो शान्ति र स्थीरताको लागि अति आवश्यक छ ।
