काठमाडौं, १५ माघ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दुबै पक्षलाई छलफलका लागि शुक्रबार बोलाएको छ । आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेखी छलफलका लागि अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी ५ –५ जनालाई बोलाएको हो । यसअघि नेकपाको दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दावी गर्दै आयोगमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले दुबै पक्षको दावी नपुग्ने बताएको थियो ।
गत आइतबार निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षको निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । आयोगले दुवै पक्षलाई लेखेको पत्रमा पार्टीको विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेरका लागि अनिवार्य रूपमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा पेस भएका दाबी पार्टीको विधानविपरीत रहेका र प्रस्तुत विवरणबाट निर्वाचन आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकोले मान्यता नदिएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि पनि नेकपाको जारी विवाद र आधिकारिकताको सम्बन्धमा दुवै पक्षको आ–आफ्नै दावी रहेको छ । नेकपाको दाहाल–नेपाल समुहका नेता देव गुरुङ पार्टीका बहुसंख्यक केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिकताको दावी गर्नुहुन्छ ।
तत्कालिन दुई कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिच एकता भएर सत्तारुढ नेकपाको निर्माण भएपछि पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय मात्रै आधिकारीक संस्था हुन । यी तिनै संस्थामा आआफ्नो पक्षको बहुमत भएको दुई ओटै समुहले दावी गरीरहेका छन । पार्टीका प्रथम अध्यक्ष र महासचिवका साथै बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारीकत्ता पाउनेमा विश्वस्त रहेको ओली समुहका नेता कर्णबहादुर थापाको तर्क छ ।
पार्टी भित्र असन्तुष्टी वा फरक मत देखिएरसंगै काम गर्न नस्कने स्थिती भएपछि अलग अलग भएर अगाडी बढनुको विकल्प रहदैन । यस्तो स्थितीमा एउटा पक्षले कायम पार्टीको आधिकारिकता पाउँछ भने अर्को पक्षले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । नेकपाको आधिकारिकताको लागी ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै समुहले दावी गरीरहँदा, आधिकारिकताका सम्बनधमा आउने समयले नै स्पष्ट गर्नेछ ।
