भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्टिय दिवस । शीर्षकबाट नै विषयवस्तुको सन्दर्भ स्पष्ट छ । विश्वका केही भाग्यमानी देशहरु बाहेक सबैलाई भ्रष्टाचारजन्य रोगबाट ग्रस्त बनाएको छ । त्यसमा पनि विश्वका तेश्रो श्रेणीका अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरु भ्रष्टाचारकै कारण आफ्नो अस्थित्वसमेत मुश्किलले बचाइरहेका छन् । अर्थात विश्व मानचित्रमा नाम मात्रको सावैभौमिक उपस्थिति जनाइरहेका छन् ।
‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वचनलाई यतिखेर जनमानसले पत्याउन सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्री आफैंबाट भ्रष्टाचार नभएको हुनसक्छ । तर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारले घेरिएको राज्य संयन्त्रको प्रमुख हुनुको कारण सबै प्रकारको भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नैतिक जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्रीलाई पनि अछुतो बनउँदैन । आज देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छ । हरेक तह र तप्कामा भ्रष्टाचार छ, देखिने गरी छ ।
हरेकले अनुभव गर्ने गरी भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जतिसुकै ढाकछोप गर्न खोजे पनि यो विषय छोपिन सक्ने अवस्थामा छैन । सबै भन्दा बढी भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको शक्ति देशको कर्मचारीतन्त्र भएको छ । कर्मचारी तन्त्रकै मिलेमतोमा राजनीतिक नेतृत्व समेत भ्रष्टचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ । आखिर नेपालमा यस्तो सोच्नै नसकिने प्रकारले भ्रष्टाचारको वातावरण कसरी बन्न गयो ? स्पष्ट छ, भ्रष्टाचारलाई नै बढाउने प्रकारको नीतिगत निर्णय राज्यले गर्दै गयो ।
कर्मचारीले नियम कानुन बनाउँदा प्रशस्त चलखेल गर्ने ठाउँ बनाउँदै गए । भ्रष्ट कर्मचारी मध्येबाटै राज्यका भ्रष्टाचार निवारणका निमित्त बनेका निकायमा पदपूर्ति गर्ने अभ्यास भइनै रह्यो । पूर्व निवृत्त कर्मचारीको पटक पटकको नियुक्तिले भ्रष्टाचारलाई अरु संस्थागत गर्यो, गरिरहेको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुँदैन । बरु भ्रष्टचारीहरु पुरस्कृत भइरहेका छन् । श्रोत नखुलेका सम्पत्तिको छानबीन हुँदैन । रातारात कसरी महलहरु खडा भए, कसैलाई मतलब नै छैन ।
जसरी पनि कमाएको भ्रष्ट धनप्रति समाजबाटै समेत तिरस्कृत हुनुपर्नेमा उल्टो भ्रष्टाचारी अरु बढी सशक्त र शक्ति केन्द्रको महत्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र बन्न जान्छ । देशैभरी स्वेच्छाचारी ढंगले कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरु भ्रष्टाचार गरी कमाएको कालो धनलाई सेतो बनाउन मलजलको काम गर्दछन । आर्थिक पारदर्शीताको कुरा भाषणमा मात्र सीमित छ । लाग्ने लागत भन्दा कयौं गुणा बढी स्टिमेट देखाएर ठेक्का हाता लगाउने अनि कर्मचारी, ठेकेदारदेखि सरोकारवालाहरु समेत मिलीजुली रकम खाने अचम्मको अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ । राज्य भित्रको कुनै पनि विकास निर्माणप्रति अपनत्व छैन ।
जसले सक्छ त्यसले खाने भन्ने विकासे सूत्रले जताततै काम गरेको छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छु भन्नु कति सान्दर्भिक होला ? जताततै विषको विजारोपण गर्ने अनि अमृत फलाउने डिंका हाँक्ने प्रवृत्ति वास्तविकतासँग कति मेल खान सक्ला ? याद गरौं, भ्रष्टाचारकै कारण देशमा राज्यप्रतिको नैराश्यता उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारमा जान चाहनेहरुको निमित्त पनि भ्रष्टाचार नै आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्ने अवस्था छ । सत्ता पक्षमा भ्रष्टाचार, विपक्षमा भ्रष्टाचार ।
कर्मचारीमा भ्रष्टाचार, मौका पर्दा सबैमा भ्रष्टाचार । अनि सुशासन र सम्वृद्धिको कथा त केवल भाषण भित्रको अन्तरकथा बाहेक के नै हुन सक्ला र ? याद गरौं सबै पक्ष डुबेपछि आउने परिणाम भनेको शून्य नै हो । अति गरौं अतिसार नगरौं । काम गर्दा त्यसको एकएक हिसाब कुनै दिन जनताले मज्जाले लिने छन् । त्यो दिनको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनु नै श्रेयष्कर हो ।
