नेकपामा एकताको पहल । प्रचण्डको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न (भिडियोसहित)

विवादको उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा नेतृत्वबीच सहमति जुटाउने प्रयास थालिएको छ । पार्टी एकता नै संकटमा परेपछि अहिले शीर्ष नेतृत्वबीच सहमति जुटाउन फेरी दौडधुप थालिएको छ । खासगरी नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर आक्षेपसहित पार्टी पंक्ति र मिडियामा आरोपहरु सार्वजनिक गरेपछि नेकपामा संकटको अवस्थामा पुगेको हो । आरोपको काउण्टरमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रस्तावको तयारी गर्नु भएपछि नेकपामा सहमतिको प्रयास अघि बढेको हो ।

विभाजनको संघारमा पुगेको सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरु यतिबेला एकता जोगाउन दौडधुपमा देखिन्छन । यदि एकता जोगाउने हो भने, अब बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा आउने काउण्टर प्रस्ताव रोक्न जरुरी छ । तर हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट काउण्टर प्रस्ताव आउने लगभग निश्चित छ । यसअघि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत र वितरित राजनीतिक प्रतिवेदन भनिएको आरोपित पत्र अझैसम्म फिर्ता लिने घोषणा नभइसकेकोले प्रधानमन्त्रीको काउण्टर प्रस्ताव आउने निश्चित जस्तै छ । यदि यो प्रस्ताव आएमा नेकपा फुट्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा छ । काउण्टर प्रस्तावको तयारी सुरु भइसकेको छ । मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा आफू माथि लागेका आरोपको केही मौखिक जवाव दिनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले १० दिनको समय यसकै लागि लिनु भएको हो ।

दोश्रो नम्बरका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा बहालवाला कार्यकारी प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका पहिलो नम्बरका अध्यक्षको राजनीतिक जीवन नै धरापमा पार्ने नियतसहित वितरित प्रस्तावले प्रधानमन्त्रीमा आक्रोसको ज्वारभाटा देखिन्छ । नदेखियोस पनि कसरी, मौखिक रुपमा नभइ लिखित रुपमा नै पेश भएको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा अध्यक्षले प्रचण्डबाट प्रधानमन्त्रीमाथि राजनीतिक रुपमा संगीन आरोपहरु दर्ज भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रष्टाचारीको संरक्षक, दलाल पुँजीवादको पक्षपोषक, संघीयता र समाजवाद विरोधी लगायत खोक्रो राष्ट्रवादी नेताको संज्ञा दिइएको छ ।

१० वर्षे जनयुद्धबाट नेतृत्वमा आइ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका प्रचण्डले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र त्यसमा पनि बहालवाला प्रधानमन्त्री माथि यति संगीन आरोप किन लगाए ? प्रचण्डले यो आरोप अध्ययन गरि लगाए कि सतही रुपमा लगाए ? यसको पुष्टि गर्ने आधार के होला ? आफ्नै पार्टीका सरकार प्रमुखमाथि यस्तो आरोप लगाउन मिल्ने थियो कि थिएन ? अनेकौं गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन । यी आरोपहरु पुष्टि भएनन र प्रमाणित भएनन भने प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य के होला ? आरोपकै लागि आरोप लगाउने हो भने त जसले जसलाई जे आरोप लगाइ दिए पनि भइ हाल्यो नि ।

राजनीतिक घटनाक्रमको अवस्था र आरोपको प्रकृतिलाई हेर्दा अध्यक्ष प्रचण्डमा जंगली धङधङती अझै देखिन्छ । जंगली राजनीतिमा रहँदा तत्कालीन राजा र सरकारलाई आरोपित गर्नु र अहिले खुला राजनीतिमा आइसकेपछि आफैं पार्टी अध्यक्ष भएर आफ्नै सरकार प्रमुखमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपले प्रचण्डमा अझै राजनीतिक परिपक्वता नभएको देखिन्छ । सशस्त्र १० वर्षे जनयुद्धबाटै आएका अर्का नेता डा. बाबुराम भटृराईमा पनि जंगली राजनीतिको धङधङती अझै बाँकी रहेकै देखिन्छ । उनले पनि बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रधानमन्त्री ओली, नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति माथि ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरी बाँडीचुँडी खाएको संगीन आरोप लगाएका थिए ।

जसको पुष्टि गर्न बाबुरामलाई आरोपित तीनै पक्षले खुला चुनौती दिइ सकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका बाबरामले ति आरोपको अझै पुष्टि गर्न नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेपिरहेका छन् । अहिले प्रचण्डले त्यही छापामार शैलीमा प्रधानमन्त्री माथि ठूलै आरोप लगाएका छन् र पार्टीलाई संकटमा पु¥याएका छन् । जसको हिसाव किताब आगामी मंसिर १३ गते बस्ने नेकपा सचिवालय बैठकमा खोजिंदैछ । आरोपलाई प्रमाणित गर्न प्रचण्डलाई अहिले चौतर्फी दवाव छ । तर प्रमाणित गर्न सक्ने सामथ्र्य प्रचण्डमा देखिंदैन । आफूले लिखित रुपमा पेश गरेको ति संगीन आरोप प्रमाणित गर्न नसके आत्मालोचनाले मात्र प्रचण्डले क्षमा पाउने अवस्था नेकपाको राजनीतिमा देखिंदैन ।

जुन जुन विषयमा आरोप लगाइएको छ ति सबै भ्रामक, कपोकल्पित र अराजनीतिक भनेर प्रधानमन्त्री स्वंय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनिसकेको छ । आरोपहरुलाई खारेज गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बुँदागत रुपमै जवाफी रुपमा अर्काे प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । यदि अर्काे प्रतिवेदन आएमा नेकपा सग्लो रहन सक्दैन भन्ने बुझेरै अहिले सहमति खोज्न नेताहरुको दौडधुप चलिरहेको छ । सहमतिको लागि पहिले एकल रुपमा पेश भएको अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता हुनुपर्छ र प्रचण्डले क्षमायाचना माग्नु पर्छ ।

अबको सचिवालय बैठकमा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा एकल राजनीतिक प्रस्ताव जानु पर्ने हुन्छ । पहल सकारात्मक भए पनि तर सम्भावना क्षीण छ । बाँकी अवधिको सदुपयोग गर्दै एकल प्रस्ताव प्रस्तुत हुने परिस्थिति बनेमा नेकपा एकताको डोरी बलियो हुन सक्छ नभए चाहेर पनि कसैले चुँडिनबाट बचाउन सक्ने देखिंदैन । झगडाको बिउको रुपमा देखिएको नेकपा सचिवालयका सदस्यहरुले बाँकी दिनको मौकालाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सक्लान कि नसक्लान ? चासोका साथ हेरिएको छ ।

Leave a Reply