सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवाद अब के होला ? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ । मंसिर ३ गते बसेको बैठकलाई सबैले सकारात्मक सन्देशका रुपमा लिएकामा बैठक भित्र भएका छलफल बाहिर आउन थालेपछि नेकपा विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको स्पष्ट भएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लान्छित हुने गरी पेश भएको भनिएको प्रतिवेदनको विषयले विवादलाई घटाउनुको साटो बढाएको नै देखिन्छ । दाहालको प्रतिवेदनलाई प्रमाणित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिनु भएको चेतावनीले अब अध्यक्ष दाहाल संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादले अप्रत्यासित रुपमा नयाँ मोड लिएको छ । अनेकौं शंसयका बीच मंसिर ३ गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले थप तयारीका साथ बैठक बस्ने भन्दै बैठकको तिथी दश दिन पर सारेपछि नेता कार्यकर्ता पंक्तिमा पार्टी भित्रको विवाद किनारा लाग्ने भान परिरहेको छ । तर तीन गतेको सचिवालय बैठकमा नेताहरु बीच भएको सम्वाद विश्लेषण गर्ने हो भने कार्यकर्ताहरुको सोच विपरीत पार्टी झनै मुठभेडको दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।
गत कार्तिक २८ गते पार्टी विवादमा निकास खोज्ने ध्येयका साथ बसेको सचिवालय बैठकमा पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि गम्भीर प्रकृतिका आरोप सहितको १९ पृष्ठ लामो प्रस्ताव दर्ता गराएपछि नेकपा विवादले उग्र रुप लिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुमाथि लागेका आरोपको स्वस्थ प्रतिवादका लागि केही समय चाहिने भएकाले बैठकलाई केही दिन पर सार्न गरेको आग्रहलाई बहुमतका नाममा पेलेर २८ गतेको प्रस्तावमा छलफल गर्ने भन्दै मंसिर ३ गते बैठक बोलाईएपछि नेकपा विभाजनको संघारमा पुगेको संकेत मिलेको थियो । तर पुर्वानुमान विपरीत बैठकमा उपस्थित भएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफुमाथि लगाएका आरोप प्रमाणित भए आफूले दुबै पद छाड्ने, तर आरोप प्रमाणित गर्न नसके आरोप लगाउने अध्यक्ष दाहाल समेतका नेताले पद त्याग गर्नु पर्ने’ चेतावनी दिएपछि विवादले झनै नयाँ मोड लिएको छ ।
त्यसो त, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा नेकपा भित्र थुप्रै कमी कमजोरी देखिएका छन् । पार्टी सञ्चालनका हकमा भएका कमी कमजोरीमा जति दोष अध्यक्ष ओलीले ब्यहोर्नु पर्ने हो त्यतिनै दोषको भागीदार पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष दहाल पनि हुन । स्वयं अध्यक्ष दहालले १० दिन भित्र एकताका बाँकी काम पुरा गर्ने पार्टी कार्यादेश प्राप्त गरेका थिए । तर, आफ्ना कुरा पुरा नहुन्जेलसम्म विधि र विधान समेत लत्याउन तयार भएका दाहालको प्रधानमन्त्री तथा आफ्नै समकक्षी अध्यक्ष ओलीमाथिको आक्रमणलाई यतिबेला राजनैतिक बेईमानीको रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
यस्तै सरकार सञ्चालनका सवालमा पार्टीबाट सहयोगी भूमिका पाउन नसकेको, सरकार गठनको एक महिना नबित्दैबाट पार्टी नेताहरु नै सरकारका विरुद्धमा लागेकाले चुनावताका गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्ने काममा सरकारलाई बाधा पुग्दै आएको गुनासो स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट सार्वजनिक रुपमै ब्यक्त हुँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा त सरकार प्रमुखका हात खुटृा नै बाँध्ने काम पार्टी र प्रमुख नेताहरुबाट हुन थालेपछि निश्चितरुपमा सरकार अलमलिएकै पनि हो । यस्तोमा पार्टी एकताको सहमती र भदौ २८ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णय बमोजिम पार्टी भित्रका आन्तरिक विवाद दुई अध्यक्ष बसेर मिलाउनु पर्ने उत्तम बाटो अबलम्बन नै नगरि सोझै कार्यकारी अध्यक्षले पछिल्लो समय अर्का अध्यक्षसँग आरोप पत्र मार्फत ‘मुठभेड’को बाटो रोजेको स्पष्ट देखिएको छ ।
पार्टीका यस्तै किचलो र खिंचातानीमा बहुमतको आडमा गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा उपस्थित भएर नेकपा अध्यक्ष ओलीले, प्रचण्डद्वारा लगाईका सम्पूर्ण आरोपहरुको खारेजी मात्रै गरेनन्, यि आरोपको बुँदागत प्रतिउत्तर दिन समय आबश्यक रहेको बताएपछि १३ गते पुनः बैठक बस्ने गरि नेकपा सचिवालयमा अल्पकालिन युद्ध विराम भएको हो । सचिवालयले आफूभित्र विकसित मुठभेडको स्थितिलाई मध्येनजर गर्दै मंसिर १८ गते पार्टी स्थायी कमिटी र २५ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने समेत तय गरेर पार्टी भित्रको विवादलाई चाँडो किनारा लगाउने लक्ष्य लिएको त देखिन्छ । तर नेतृत्व तहमा देखिएको गम्भीर आरोप प्रत्यारोप हेर्दा पार्टी भित्रको विवाद सजिलै किनारा लाग्ने कुनै छेकछन्द भने पाईन्न ।
पार्टीको नेतृत्व तहमा वैचारिक र राजनीतिक विवाद बढ्नाले पार्टी नै संकटमा फस्दछ, त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्ताखाले मतमतान्तर बढेर नेतृत्व तहबाटै दुई खाले अलग अलग विचार सहितका राजनैतिक प्रस्तावहरु पार्टी भित्र बहसको विषय बन्न पुगेको अबस्थामा त्यस्तो कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर अगाडि बढेको ईतिहास देखिंदैन । तर अब नेपालमा सत्तारुढ पार्टी नेकपा भित्र यही अवस्थामा एक भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बनेमा त्यो राजनीतिकै अपवादको घटना भने हुन सक्दछ । त्यसका लागि भने अब मंसिर भरि हुने नेकपाका बैठक नै कुर्नु पर्ने हुन्छ ।
