काठमाडौं, ५ मंसिर । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज १४ वर्ष पुगेको छ । २०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेसंगै नेपालमा एक दशक लामो शसस्त्र द्वन्दको अन्त्यको घोषणा गरिएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मुख्य कार्यभार संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण थियो ।
शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्यमध्ये पाँच वर्ष अगाडि संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी ८ वर्ष अघिनै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । तर ‘अयोग्य’ भनी बर्हिगमनमा परेका केही लडाकुले अन्याय भएको र राहत नपाएको गुनासो अझै गरिरहेका छन् ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको भने कुनै संकेत देखिएको छैन । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १४ वर्षपछि पनि उपलब्धी शुन्य झै भएको क्षेत्र संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति नै हो ।
१० वर्षे द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्य पक्ष र माओवादीबाट भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र दोषीलाई कार्वाही गर्ने काममा कुनै प्रगती भएको छैन । अहिले पनि हजारौ द्वन्द्व पीडित सत्य र न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।
