नेकपाको विवाद बढेर प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेपाली राजनीतिको बहस नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएर प्रतिगमन भयो कि ? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रतिगमन सच्याउने काम भएको छ ? भन्ने बहस अहिले नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ । नेकपा भित्रैको एउटा समूह र विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन भन्दै आएकोमा जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कदमबाट प्रतिगमन सच्याउने काम भएको जवाफ दिनु भएपछि बहसले नयाँ बाटो लिएको हो ।
नेकपाभित्र सत्ता केन्द्रित विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो । पार्टी भित्रको सत्ता केन्द्रित विवादले सिर्जना गरेको राजनैतिक संकट प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै अहिले अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि विघटनलाई पार्टी भित्रको प्रतिगमन सच्याउने कदमको रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । पार्टीको बृहत कार्यकर्ता भेलामार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरालाई थप प्रष्ट पार्दै आउनु भएको छ । आफू नेतृत्वको सरकारलाई विदेशीको इशारामा नाच्ने कठपुतली सरकार बन्नबाट बचाउन अन्य कुनै विकल्प नभएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जिकिर प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।
भलै यो विषय राजनीतिक भए पनि यसले अब संवैधानिक संकट ल्याएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा बहस भइ नै रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा पुस २२ गतेदेखि बहस हुँदैछ । संवैधानिक संकटको निकासको लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ दल भित्रैको विपक्षी बनेको नेकपाको अर्काे समूहले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा वकालत गर्दै सडक प्रदर्शन हुँदै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । यसले सत्तारुढ नेकपाको विवाद अहिले नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग गर्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले असम्भव भन्दै आउनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भए सांसद किनबेचको सुरुवात हुने र यसले संसदीय व्यवस्थालाई झनै विकृत बनाउने तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको देखिन्छ ।
यी र यस्तै तर्कसहित प्रधानमन्त्री मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको निकासको लागि ताजा जनादेशमा जाने तयारीलाई अघि बढाइ रहनु भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । तर यहीबीचमा नेकपा भित्र सरकार विरोधी प्रदर्शन र प्रदेश तहमा सुरु गरिएको अविश्वासको प्रस्ताव र बर्खास्तीको श्रृंखलाले नेकपालाई अदालतबाट जस्तो सुकै निर्णय आएपनि एकजुट रहन नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको देखिन्छ । गतिविधि जे जस्ता भए पनि दल र तिनका नेताहरु सर्वाेच्च अदालतको फैसलासम्म पर्ख हेर र अघि बढको अवस्था देखिन्छन । नेकपालाई जनताले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरी दुई तिहाई जनमत दिएका थिए । तर नेकपा भित्रको सत्ता संघर्षले गर्दा आज पार्टी विवाद हदैसम्म चर्किएको देखिन्छ ।
यसले नेकपामा चलिरहेको घर झगडा सिद्धान्त र विचारका नाममा होइन सत्तामा को सवार हुने ? भन्ने विषयले नै भएको प्रष्ट भईरहेको छ । एकातर्फ जनताको लामो संघर्ष र वलिदानपछि प्राप्त गणतन्त्र र संघीयता संस्थागत भईसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको कार्यान्वयन गर्दै गणतन्त्र र संघीयतालाई स्थायित्व दिनु राजनीतिक दलको पहिलो कर्तव्य थियो । तर प्रतिनिधि सभा विघटन भईसकेको अवस्थामा संघीय सरकारलाई झन् बलियो बनाएर जनमतको कदर समेत गर्न सकिन्थ्यो । तर पछिल्लो नेकपा भित्रको राजनीतिक गतिविधिले त्यो अवस्था नरहेको देखाइरहेको छ ।
नेपाली जनताको एकमात्र एजेण्डा भनेको राजनीतिक स्थिरतासहित मुलुकको समृद्धि नै हो । नेकपालाई सोहीकारण पनि जनताले अपार भरोसा सहित पाँच वर्ष सरकार चलाउने गरी जनमत दिएको हो । तर नेकपाको आन्तरिक विवाद बढ्ने क्रममा यी तथ्य बेवास्ताको शिकार भए । अब भने नेकपा लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग चुनावमा गइ फेरि ताजा जनादेश माग्नुको विकल्प देखिँदैन । जनमत जता जान्छ, उसैले अबको सरकार नेतृत्व गर्ने र नेपाली जनमानसको समृद्धिको सपनालाई साकार बनाउने अवसर छ । त्यो अवस्थामा भने नेतृत्वमा पुग्ने दलले विगतलाई भने एकपटक राम्रोसँग नियाल्न जरुरी देखिन्छ ।
