प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई अहिले जबर्जस्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्टिय बहसको विषय बनाइएको छ । यसैलाई मुद्दा बनाइ नेपालमा राजनीतिक दलहरु सरकारविरुद्ध खनिइरहेका छन । सडक प्रदर्शनमा लागि रहेका छन् । शान्त सडक र जनजीवनलाई अशान्त बनाउने प्रयत्न निरन्तर केन्द्रदेखि जिल्ला तहमा भइरहेका छन् । यस्ता प्रयत्न यतिमा मात्र सीमित नराखी नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेपलाई निम्त्याउने कर्महरु समेत खुलेआम भइरहेका छन् ।
राजनीतिक तहमा यस्तो भइ रहँदा नागरिक समाजका अगुवाहरु पनि सरकारलाई दवाव दिने गरी आफ्नो कर्महरु अघि बढाइरहेका छन् । आफ्नै पार्टी भित्र घेराबन्दीमा परेपछि नयाँ जनादेशमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई प्रतिगमन सच्चिन पर्यो भनेर सरकारविरुद्ध गालीगलौजका भाषाहरु समेत प्रयोग भइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । यसरी एकोहोरो रुपमा गरिने अलापसँगै नेपाली राजनीतिमा विदेशीको ठाडो हस्तक्षेप निम्त्याइएको छ । हस्तक्षेप विरुद्ध भने न नेता, न कुनै राजनीतिक दल न त नागरिक समाजका अगुवाहरु नै बोल्न सकेका छन ।
सबैको मुखमा बुझो लागिरहेको छ । सर्वाेच्चमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको मुद्दामा यसरी चर्काे बहस गर्नु कति सान्दर्भिक होला ? अदालतलाई प्रभावित गर्ने गरी यस्ता अभिव्यक्ति दिन र दवाव दिन मिल्ला कि नमिल्ला ? न्याय निरुपणका लागि प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तलाई ठाडो चुनौती दिन काम भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना गर्नु ठिक कि नयाँ जनादेशमा जानु ठिक भन्नेमा स्वच्छ बहस हुनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ ।
यसलाई देशको आन्तरिक मामिलाको रुपमा लिइ आन्तरिक बहस गरी टुंगाउन सबै लाग्नु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । विदेशीलाई गुहार्ने काम खुलेआम भइरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएको नेपालमा नौलौ होइन, र यो पहिलो पनि होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्र आए यता चौंथो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएको देखिन्छ । हरेक कालखण्डका विघटनका प्रकृति फरक फरक देखिन्छ । कुन सही थियो र कुन गलत थियो भनी विवादित विषयमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने फैसला दिने काम सर्वाेच्च अदालतले गर्दै आएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ साल असार २६ गते संसद विघटन गर्नुभएको प्रसंग यहाँ स्मरण गर्दा सान्दर्भिक देखिन्छ । २०५ सदस्य रहेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसको १ सय १४ सिट थियो । तर ३६ जना नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु मतदानको बेला अनुपस्थित भएपछि सरकारको नीति कार्यक्रम बिफल हुन पुग्यो । लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु भयो । विघटन विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट पर्दा बहुमत कायमै रहेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई सदर गर्ने फैसला गरि दियो ।
त्यसपछि मध्यावधी निर्वाचन भयो र तत्कालीन एमाले संसदमा सबै भन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो, बहुमत भने पुगेन । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी ठूलो दलको हैसियतमा पहिलो निर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुनु भयो । अधिकारीको नौ महिने सरकारविरुद्ध संसदमा रहेका राप्रपा, सद्भावना पार्टी र नेपाली कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ सालमा संसद विघटन गर्नु भयो । त्यसरी नै अदालतमा मुद्दा प¥यो ।
अदालतले विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधसभा विघटन गर्न मिल्देैन भनेर २०५२ भदौ १२ गते फैसला सुनायो । अदालतले अधिकारी सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट र नीति कार्यक्रम समेत रद्द गरिदियो । तर तत्कालीन एमाले सो फैैसलाविरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्न पछि परेन । त्यसको विरोधमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको प्ुत्ला दहन गर्नेसम्मको अमर्यादित काम सडकमा हुन पुग्यो । पछि राजनीति सामान्यकरण भयो ।यसैगरी २०५८ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणाको सिफारिस तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र समक्ष गर्नु भएको घटना पनि ताजै छ ।
तर, राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई नै अपदस्थ गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिंदा व्यवस्था नै गुम्न पुगेको इतिहास साक्षी छ । यि फरक कालखण्डका घटना क्रमले के पुष्टि गर्छ भने संसद भित्रका धेरै दलहरु मिलेर बनेको संयुक्त सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएमा विकल्प खोजेर अर्काे सरकार बनाउन अदालतले बाटो खोलिदिन सक्छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभएको र बहुमतको जनादेश प्राप्त सरकारले कठिन परिस्थितिमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा नयाँ जनादेशका लागि बाटो खोलिदिएको नजिर नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा रहेकाहरुले विगतबाट पाठ सिक्ने र अदालतको फैसलाई कुर्ने कि नकुर्ने बहस यता केन्द्रित हुन आवश्यक देखिन्छ ।
