काठमाडौं, ९ फागुन । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सचेत नागरिक बुद्धिजीवि खुलेर नआउँदा नेपालको राजनीति जटिल मोडमा पुगेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् । अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर मुलुकलाई कम क्षति हुनबाट जोगाउन सक्ने तर राजनीतिक दल र नेता नसच्चिने हो भने प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर केही पनि हुन नसक्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले राजनैतिक दलहरुलाई जनतासँग माफि मागेर अगाडि बढ्न सुझाव समेत दिएका छन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौंलाले निरंकुसता कहिलेपनि सकारात्मक नहुने बताए । अहिले केही बुद्धिजीविहरुले सकारात्मक निरंकुसता ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता बुद्धिजीविहरुका कारण देश खतरामा रहेको बताए। । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना भएर मात्रै देश अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले अहिले प्रतिनिधि सभाको पक्षमा बोल्नेहरु नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएर ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले अदालतले मुलुकलाई हेरेर प्रतिनिधि सभा पुनस्थापना गरेर जोखिम कम गराउन सक्ने बताए । तर संविधान रह्यो र संविधानले दिएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर जाने हो भने राजनैतिक दलका नेतृत्वहरुमा सबै नागरिकको नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने बताए। । राजनीतिक दलहरुले एकपटक जनतासँग माफि मागेर दलीयकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै राजनैतिक दलहरुले राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुनुपर्ने पनि बताए।।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना सँगसँगै देशलाई अगाडि बढाउन राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले गम्भिर आत्मसमीक्षा गरेर मात्रै अगाडि बढनुपर्ने बताए । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रतिनिधि सभाको पुनस्थापना गर्न र राजनीतिक प्रणालीमा नै सुधार गरेर जान खोजेको बताए । एउटै व्यक्ति नेतृत्वमा कतिवर्ष सम्म कति पटक सम्म बस्न पाउने भन्ने कुरामा नयाँ बहस शुरु गर्नुपर्ने बताए । अहिले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्थापना गरी एतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्नुृपर्ने लक्ष्य भएपनि समाजिक र आर्थिक रुपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध मुलुक बनाउने, समाजवादको आधार तयार गर्ने र नयाँ ढंगले २१ औं सताब्दिको समाजवादको निर्माणको प्रयोगलाई सफल बनाउन गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्नुपपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बहस सकिएर अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई हेरेर आफ्ना आगामी राजनीतिक कदमहरु चाल्ने बारे दलहरु पर्खेर बसेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको बताएपनि निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन् ।
