काठमाडाैं, २५ भदाै । खाद्य सम्प्रभुताको लागि जमिनको खण्डीकरण रोक्ने भन्ने गुलीयो एनजिओ नारासँगै २०७३ सालमा बन्द गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गर्ने कामको असली पटाक्ष तब देखियाे, जब निर्णय भएको केही दिनमा नै मन्त्रालयले पुन निर्णय गर्देै नेपालमा घर जग्गाको कारोबार गर्र्ने ११ वटा प्रमुख कम्पनीको लागि मन्त्रालयले गरेको पूर्व निर्णय लागू नहुने निर्णय गर्न पुग्यो ।
करिव तीन करोड नेपाली जनताको सम्पत्तिलाई हल न चल पार्ने गरि गरिएको निर्णय ११ वटा कारोवारी कम्पनीलाई नलाग्नुको अर्थ बुझ्न कसैलाई गाह्रो नपर्नु पर्ने हो । व्यापारी र भुमाफियाहरुको क्रिडास्थल बन्दै गएको भुमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई यसरी निर्णय गर्दा दुई प्रकारको लाभ भएको हुनुपर्छ । एउटा व्यापारीहरुसंँगको प्रत्यक्ष उठबसको कारणले हुने लाभ, अर्काे जनताले कित्ताकाट गराउँदा घुसवापत दिनुपर्ने मोटो रकमको संस्थागत संजालसँंगै माथिल्लो तहसम्म प्राप्त हुने नजाराना भूमि जनताको सम्पत्ती हो । सम्पत्तिको हकको प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक पटक एकल निर्णय गर्दै जनताको सम्पत्तिको हकमाथि धावा बोल्नुलाई स्वयं सर्वोच्च अदालतले समेत प्रश्न उठाई सकेको छ । सर्वोच्च अदालतदेखि अख्तियारसम्मले मन्त्रालयको निर्णय उचित नभएको ठहर गरिसक्दा पनि आजसम्म त्यो निर्णयले निरन्तरता पाउनुमा मन्त्रालय भित्रको माफियाकरण र कर्मचारीतन्त्रको इच्छाशक्ति नै प्रमुख होइन भनेर भन्न सकिने ठाउँ छैन । यस प्रसंगलाई चिर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्वले जनताको इच्छा अनुसारको एउटा महत्वपूर्ण निर्णय सुनाएसँगै गर्माएको बजार हेर्दा हरेक क्षेत्रमा माफिया प्रवृत्ति कति हावी छ भनेर थाहा पाउन टाढा जानु परेन ।
आश्चर्य लाग्दो कुरा त यो छ की स्वयं सरकारी भातृ संगठन किसान संघले यो निर्णयको टुप्पीदेखिको बल लगाएर विरोध गरेको छ । बालि काट्ने बेलासम्म मल नपाउँदा चुइक्क नबोल्ने, किसानसंँग सम्बन्धित कुनै पनि कृषि समस्याको सम्बन्धमा बोल्न नसक्ने, गैर कृषकहरुको राजनीतिक झुण्डलाई कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयबाट ब्यापारिक वर्गलाई पर्न गएको असुबिधाप्रति भन्ने कति गम्भीर रहेछ भन्ने सजिलै देख्न सकियो । देश भरिको जमिन बाँझो छ । यो संगठनलाई कुनै मतलव छैन ।
सरकारको हातमा रहेको जमिन सम्पूर्ण रुपमा अनुत्पादक हुँदा यो भातृ संगठनलाई मतलव छैन । किसानले लगाएको अनाजले बजार नपाउँदा यो भातृ संगठनले कहिल्यै आवाज उठाएन । किसानको हकहितको लागि भन्दै खुलेको किसान संघ कहिल्यै किसानको हुन सकेन । भारतीय कृषि उपजले नेपालको सम्पूर्ण बजार खाइसक्दा समेत एक रत्ती ध्यान दिन नसक्ने संगठनलाई करोडौं जनताको सम्पत्तिको पक्षमा सरकारले गरेको निर्णयप्रति आकासै खसेजस्तो गर्दैे उचालिनुलाई कसरी राजनैतिक भन्न सकिएला ?
देश कृषि विहिन हुन लागिसक्यो । सम्पूर्ण कृषि क्षेत्र तहसनहस भइ सक्यो । जेठ महिनामा उपलव्ध हुनु पर्ने मल असोजसम्म उपलव्ध हुन सकेको छैन । आफनै देशमा कुटो कोदालो गर्दै जिविका चलाउने सपनाका साथ संक्रमणको महामारीसँंगै भित्रिएको जनसागर देशको अवस्था हेर्दैै रित्तो हात जुन बाटो आएको हो त्यहि बाटो फर्किन बाध्य भएको छ । बचेखुचेको जनशक्तिबाट भएको सानो परिमाणको उत्पादन पनि विक्री गर्न ठाँउ छैन ।
यो वातावरणलाई प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने देशको राजनीति जहिले पनि माफियाहरुको चंगुुलमा फस्दै जानुले सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्ने नेपालीहरुको मुहारमा तुषारापात भएको छ । स्वामित्वको कारण जकडिएको देशभरीको भूमि प्रणालीलाई भूमि बैंकमार्फत वास्तविक किसानको पहुँचमा पु¥याउँदै व्यवसायिक कृषि प्रणलीमार्फत उत्पादन बढाउँदै परनिर्भरता कम गर्नेतर्फ सबैको सोच बन्नु पर्ने देखिन्छ । हरेक नयाँ निर्णयलाई गलत प्रकारले परिभाषित गर्ने कार्यले सरकार अरु अकर्मण्य बन्न सक्ने खतरा हुन सक्छ ।
अकर्मण्य सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन । निर्णय बिना काम हुने कुरै भएन । त्यसैले सरकारको हरेक निर्णयलाई गलत नजरले हेर्ने वर्तमान परिपाटीमा विराम लाग्न जरुरत छ । काम गर्नेलाई हौसला दिने वातावरणबाट मात्रै देशले गति लिन सक्छ । अथाह संभावनाको भण्डार नेपाललाई अकर्मण्यहरुको क्रिडास्थल बनाउनबाट जोगाउनु सबैको कर्तब्य हो । सबै नेपालीलाई देश भित्र गोलबन्द गरेर मात्र देशको विकास संभव छ ।
