काठमाडाैं, २४ भदाै । करीव तीन वर्ष अगाडिदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषयलाई लिएर यतिखेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विवादको घेरामा तान्न खोजिएको छ । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी बाह्य सतही रुपमा आउने टिकाटिप्पणीले वास्तविकता संधै ओझोलमा पर्ने गर्दछ । २०७३ सालमा तत्कालित भूमिसुधार मन्त्रीबाट जग्गालाई खण्डीकरण नगर्ने राम्रो उद्देश्यका साथ जग्गा कित्ताकाटमा विराम लगाउने काम भयो ।
केही समयपछि मन्त्रालयले एक वर्षमा एक पटक कित्ताकाट गर्न पाउने निर्देशन जारी गर्यो । फेरी केही समयपछि सीमित घरजग्गा व्यापारी वर्गको लागि जति पनि कित्ताकाट हुन सक्नेगरी निर्देशन जारी गर्यो । यो सबै परिवेश तत्कालिन सरकारबाट आउँदा खण्डीकरणलाई रोक्ने निर्णय बाहेक अरु सबै निर्णयहरु मूलभूत रुपमा व्यापारीहरुबाट प्रेरित रहेकामा कसैको शंका थिएन । सीमित घर जग्गा व्यवसायीहरुलाई मात्र केन्द्रित गर्दै ल्याइएको तत्कालिन नीतिको जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको थियो ।
जति विरोध भएपनि त्यो नीति अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहि रह्यो । त्यसबेलाको नीतिबाट प्रभावित वर्गलाई सूक्ष्म रुपमा हेर्नु जरुरत छ । नेपाल सरकारले नगर विकासको माध्यमबाट गर्ने गरेको कित्ताकाट रोकिएको थिएन । स्थानीय निकायहरुको सिफारिसमा हुने कित्ताकाट पनि रोकिएको थिएन । जग्गा व्यापारीहरुले नगर विकासको स्वीकृत बमोजिम गर्ने कित्ताकाट पनि रोकिएको थिएन ।
कित्ताकाट रोकिएको थियो त केवल सर्वसाधारणको । यो अवधिमा देशका दूरदराजमा रहेका जनताले सहज रुपमा आफ्नो जमिन बिक्री गर्दै आफ्नो गर्जाे टार्न अत्यन्त झन्झटिलो प्रकृयामा फस्नु पर्ने गराइयो । कित्ताकाट कै लागि घरायसी कृतिम झगडा सृजना गर्दै अदालत जानुपर्ने र अदालतबाट निर्णय गराउँदै कित्ताकाट गर्नुपर्ने । जबर्जस्ती अशंबण्डाको आदेश गराउँदै कित्ताकाट गर्नु पर्नेदेखि लिएर पति पत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद जस्तो गम्भीर प्रकृया समेत अपनाइ कित्ताकाट गर्नुपर्ने जस्ता असान्दर्भिक र दुःखदायी विषयको सहारा लिंदै आफ्नो सम्पत्तिको सानो अंश विक्री वितरण गर्नको लागि जनताले अपनाउनु पर्ने प्रकृया के सान्दर्भिक थियो ?
आफ्नो जग्गाको सानो अंश विक्री गर्नको निमित्त सम्बन्धित निकायमा धाइ धाइ स्थानीय सरकारदेखि सम्बन्धित कार्यालयमा समेत जनताले कित्ताकाट वापत बुझाउनुपर्ने घुस बापतको लाखौं रकम के सान्दर्भिक थियो ? सरकारको एक निर्देशनको भरमा मौलाएको भ्रष्टाचारको कथा कसैको जानकारीमा होला कि नहोला ? सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले एकपटक नजिकको नापी वा मालपोत कार्यालयमा सम्पर्क राखेर लिन सकिने सो अवधिको कित्ताकाट सम्बन्धी विवरणको सामान्य जानकारी समेत नलिइ गरिने समाचार सम्प्रेषणले जनतामा भ्रम मात्र सृजना गर्दछ ।
धेरै पहिलादेखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयलाई यस्तै यस्तै निर्णयको आधारमा कमाउ मन्त्रालयको रुपमा हेरिने गरिएको पूरानो अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मन्त्री पदमा अर्यालबाट त्यसमा क्रमभंग गर्ने निर्णय भयो । वास्तविक तल्लो वर्गको जनता मात्र प्रभावित गरिएको त्यो निर्णय उल्टाउँदा समेत उनले नराम्रोसँग आलोचना खेप्नु पर्यो । निर्णयकर्ता माथि अनुचित लाभ लिएको आशंका गरियो । तर वास्तविकता के थियो भने, ठूला वर्गलाई पोस्ने, साना वर्गलाई प्रताडित गर्ने त्यो पुरानो निर्णय उल्टाउँदा उनलाई अनुचित लाभ कस्ले दियो होला ? गाउँगाउँमा जनताले पैसा उठाएर दिएको भए कुरा अर्कै हो, नत्र जमिनमा हालीमुहाली गर्ने वर्गलाई न पहिला असर परेको थियो न यो निर्णयले नै ।
कुरै नबुझि सत्तारुढ पार्टीकै किसान संगठन समेत उचालिनुलाई अचम्म नै मान्नुपर्छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालय पहिलो पटक कमाउ मन्त्रालयको विल्लाबाट मुक्त गर्दै छिन वर्तमान मन्त्रीले । कालापानीको नक्सा, सगरमाथाको मापन, भूमि बैंकदेखि तल्लो स्तरका जनतालाई प्रत्यक्ष असर पारेको यो कित्ताकाट प्रकरण समेतमा उनले उठाएको कदम वास्तवमा साहसिक मान्नु पर्छ । वास्तविकता बुझ्दै नुबझी सरकारबाट हुने हरेक कामलाई विवादको घेरामा ल्याइ आफुखुशी व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले कसैको पनि हित गर्दैन ।
गैरकानुनी र प्राविधिक रुपमा गरिदै आएको कित्ताकाटलाई कानुनी मान्यता दिंदा सबैलाई राहत मिलेको देखिन्छ । सरकारले जमिनलाई वर्गिकरण गर्ने भूउपयोग नीति समेत कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा जनताको जमिन र सम्पत्तिको आपूmखुशी उपयोग गर्न पाउने जनताको संवैधानिक हकलाई कसैले पनि कुण्ठित गर्न मिल्दैन । आफ्नो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हुनुपर्छ ।
