काठमाडाैं, २६ भदाै । पछिल्लो समय सरकारबाट भएका निर्णयहरुलाई अतिरञ्जित र भ्रामक बनाउँदै श्रृंखलाबद्ध रुपमा आक्रमण गर्ने कम भइरहेको देखिएको छ । यस्तो प्रकारको आक्रमणसँगै सरकारको काम प्रभावित हुने, निर्णय गर्ने बेलामा समेत सकभर पन्छिने क्रम समेत देखिन थालेको छ । केरोना संक्रमणसँगै सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल प्रभावित भए । स्थानीय निकायका वडा वडासम्मले खर्च गरेको एकमुस्ट रकमलाई मन्त्रीसँग जोड्ने काम भयो । दश अर्ब रकम कहाँ गयो भनियो । त्यसपछिका दिनहरुमा मन्त्रालयद्वारा संक्रमण लक्षित गर्नुपर्ने काममा सुस्तता आयो ।
सकभर आफू अघि नपर्ने नीति मन्त्रालयले लियो । जीटुजी भन्दै नेपाली सेनालाई पन्छाउने काम भयो । सेनाबाट भएको काम झन महँगो देखियो । परिणाम स्वरुप अहिलेसम्म पनि संक्रमणलाई पराजित गर्ने प्रकारको नीतिगत र कार्यगत सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । विदेशमा नेपाली अलपत्र परे भनियो । पर्यटन मन्त्री योगेश भटृराईले अलपत्र नेपालीलाई ल्याउने योजना बनाए । अन्तर्राष्टिय नियम अनुसार पालना गर्नुपर्ने कोभिड १९ को नियम अनुसार बाहिरबाट आउनेहरुलाई होटलहरुमा राख्नको निमित्त मन्त्रीले प्रयत्न गरे ।
महिनौदेखि बन्द रहेका होटलहरु सहजै काम गर्न सक्ने वातावरण समेत नरहेको बेला मन्त्रालयको आग्रह अनुसार मश्किलले केही होटलहरु तयार भए । त्यसपछि आरोप लगाइयो, होटल माफियाहरुको चंगुलमा पर्यटन मन्त्री भनेर । त्यतिमात्र होइन, बाहिर अलपत्र परका नेपाली ल्याउनको निमित्त नेपाल एअरलायन्स र हिमालय एअरलायन्सलाई मुख्य रुपमा खटाइयो । विदेशी एअरलायन्सले बोकेको यात्रु नेपालकै हिमालय एअरलायन्सले बोक्दा विवादित बनाइयो । राम्रै उद्देश्यका साथ गर्न खोजिएको कामलाई समेत विवादको घेरामा तान्ने काम भयो ।
प्रधानमन्त्रीले रेल सम्बन्धी कुरा गर्दा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा हेर्ने क्रमसँगै सांच्चिकै रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल वे का लागि अगाडि बढाइएको ठेक्का प्रक्रियामा विवाद आयो । स्वयं अदालतले समेत सरकारको पक्षमा निर्णय दिएसँगै झण्डै ३३ अर्बको ठेक्का प्रक्रियामा १६ अर्ब सरकारले खाएको हल्ला चलाइयो । प्रतिबन्धित नेकपा विप्लप समूहको समेत थ्रेट आयो । सामाजिक सञ्जालमा प्रवाहित नकारात्मक टिप्पणीदेखि माइतीघर मण्डलासम्मको विरोधलाई मध्यनजर गरेर सरकारले ठेक्का प्रकृया रद्द गर्न पुग्यो । परिणामस्वरुप रेल वे सम्बन्धी सरकारको कार्यक्रम अनिश्चित बन्न पुग्यो ।
यसपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जग्गा कित्ताकाट प्रकरण अगाडि आयो । तीन वर्ष अघि यही प्रकरणसँगै मौलाएको घुस प्रकरण र ११ वटा व्यापारिक कम्पनीहरुले एकलौटी पाएको कित्ताकाटको अधिकारलाई चुनौती दिंदै मन्त्री पदमा अर्यालले कित्ताकाट खुला गरिदिने निर्णय गर्न पुगिन । तर हल्ला चलाइयो, मन्त्री र प्रधानमन्त्री मिलेर ५० अर्बको चलखेल भयो भनेर । नेपालको भूमि बिक्री गरेर ५० अर्ब उठाउन के गर्नुपर्छ ? ५० अर्ब कति हो ? स्थानीय निकायले कृषियोग्य भनी परिभाषित गरी जमिनको कित्ताकाट गर्न दिएबापत यो रकम कसरी आउने हो ? इत्यादि न्यूनतम कुराको समेत ख्याल नगरी सम्प्रेषित नियोजित समाचारकै कारण दिग्भ्रमित हुनुपर्ने नेपालीहरुको अवस्था देख्दा कही सामाजिक संजाल नेपालको विकासको लागि अफापसिद्ध त हुँदै छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो निर्णय गर्न सकोस, काम गर्न सकोस भन्ने जनचाहना छ । तर समाचार माध्यमहरुकै कारण फैलाइएको अफवाहको कारणले सरकार प्रभावकारी कामबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्थाले स्वयंम सरकारलाई मात्र होइन देशलाई नै नोक्सान पुग्न सक्छ । हरेक सरकारी निर्णयलाई पैसासंग जोड्दै निर्णयकर्ताको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा पुग्दैन । काम गरेर आलोचित हुनुभन्दा चुपचाप बस्नु ठिक हो भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो भने त्यसको असर के होला ? त्यसो त मिडियाहरुलाई सूचना प्रवाह गर्ने काममा स्वयम सरकार पनि व्यवस्थित देखिंदैन ।
ठूला ठूला निर्णय हुँदा समेत अपारदर्शी प्रकृयाबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियाले केही शंकाहरु उब्जाउँछ नै । तथापी काम गर्यो, किन गर्यो भन्ने, अनि काम गरेन, किन गरेन भन्ने ? यस्तो प्रवृत्तिले जिम्मेवार वातावरण बन्न सक्दैन । अफवाहको खेती बन्द गरौं । वास्तविक र भरपर्दाे सूचना सम्प्रेषणले मात्र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ । जिम्मेवार सरकारले मात्र देश विकास गर्न सक्छ ।
