अधिग्रहणको पाँच वर्षपछि महोत्तरीमा रेल्वे मुआब्जा वितरण सुरू | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २१ २०७९, शनिबार

अधिग्रहणको पाँच वर्षपछि महोत्तरीमा रेल्वे मुआब्जा वितरण सुरू

महोत्तरी । ब्रोडजेग रेल्वेको पूर्वधार निर्माण आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गरेको पाँच बर्षपछि महोत्तरीका रेल्वे मुआब्जा पीडितहरूले मुआब्जाबापतको रकम पाउने भएका छन् ।

अधिग्रहण गरेको जग्गालाई विभिन्न ३५ शीर्षकमा विभाजन गरी पाँच दिनअघि मात्रै न्युनतम सात लाखदेखि ८१ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार निर्धारण गरेको शीर्षकअनुसार मुआब्जा बितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव दाहालले जानकारी दिए ।

वितरण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन रेल्वेले सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको सर्वेक्षण समेत सम्पन्न गरिसकेको छ । सर्वेक्षण रिपोर्टसहित आइतबार नै पत्र लेखेर मालपोत पठाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले बताए । ‘अब कित्ताकाट गर्दै मुआब्जा वितरण अगाडि बढ्छ ।’ उनले भने । विशेषगरी बर्दिवास नगरपालिकामा रेल्वेको स्टेसन बन्नेभएपछि २०७३ सालमा करिब ६० बिगाहा जमिन सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा अधिग्रहणसँगै नगरपालिकाका करिब एक सय ५० घरधुरी समस्या थिए । मुआब्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढेपछि उनी खुसी भएका छन् । 

‘हामीले जग्गा पाँच वर्षदेखि न आफ्नो भन्न पाएका थियाँै न त निर्धक्क भएर भोगचलन नै गर्न पायौ, अब भने केही खुसी लागेको छ ।’ स्थानीय भरत अधिकारीले खुसी हुँदै भने ।

भंगाहा नगरपालिकाकामा भने १५ दिन अगाडिदेखि नै मुआब्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीसकेको छ । ‘नगरका १२ जनाले निर्धारित मुआब्जा पाइसकेका छन् ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले भने ।

सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा भारतकै अनुदान सहयोग सात अर्ब २० करोडसहित जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज निर्माण थालिएको थियो ।

मूल्य पुनरावलोकन गर्न माग
केही रेल्वे मुआब्जा पिडितहरूले भने अझै पनि मुआब्जामा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । चलनचल्तीको मूल्य भन्दा निक्कै कम मुआब्जा दिएको उनीहरूको दुखेसो छ । 

मुआब्जा निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारण गरेपछि बर्सिवासका सम्पूर्ण मुआब्जा पीडितहरूले केही दिन आन्दोलन समेत गरेका थिए । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिर्थराज भट्टराईले जिल्लाबाट पुनरावलोकन गर्न नसकिने र त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट गर्न सुझाएपछि केही पीडितले गृहमन्त्रीसमक्ष गुनासो समेत गरेका थिए ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पिडितहरूको व्यक्तगत निवेदन लिन भनेपछि बर्दिबासका करिब एक सय ५० घरधुरीले निवेदन समेत दिएका थिए । निवेदनको आधारमा अर्काे प्रक्रियामा अगाडि बढ्न गृहको निर्देशनपछि मुआब्जा निर्धारण समितिले सोही मूल्य कायम गरेको हो ।

Leave a Reply