एकीकृत वस्ती निर्माण समस्याबारे कर्णाली सरकार गुहार्दै स्थानीय सरकार | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

असार १५ २०७९, बुधवार

एकीकृत वस्ती निर्माण समस्याबारे कर्णाली सरकार गुहार्दै स्थानीय सरकार

जाजरकोट । एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमका घरहरू पाखा र डाँडाहरूमा बनाउनु पर्ने भएपछि जाजरकोटका जनप्रतिनिधिले कर्णाली प्रदेश सरकारसँग कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् ।

पहाडको डाँडाहरूमा जग्गा जमिन भएकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि कार्यविधिमा भने अनुसारको एकै ठाउँमा सँगै घर निर्माण गर्न नसकिने स्थानीय तहका प्रमुखहरुको भनाइ छ । बारेकोट-४ मा ६० घर  र जुनिचाँदे- ७ मा ४० घर निर्माण गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट स्थानीय तहलाइ पठाएको थियो । स्थानीय तहले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने भन्दै प्रदेश सरकारसँग पटक ,पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।

कार्यविधिमा सबै घर एकै ठाउँमा निर्माण गर्ने भनिएपछि स्थानीयवासीहरूले सो कार्यविधिअनुसार घर निर्माण गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । खेतीपाती गरिरहेको ठाउँ नजिकै घर निर्माण गर्न पाउनु पर्ने सर्वसाधारणको माग छ । पशु चौपायबाट निकालिएको मलहरु सजिलै खेतबारी लैजान सकिने ठाउँमा नै घर बनाउन पाउनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको जुनिचाँदे गाउँपालिकाकी कावाध्यक्ष शिवा आचार्यले बताए ।

सबै एकै ठाउँमा घर निर्माण गर्नका लागि जमिनसमेत नभएको हुँदा स्थानीयले पायक पर्ने ठाउँमा घर निर्माण भएमा मात्र त्यो वस्तु निष्ट हुने बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावलले पैसा पनि दिने तर कार्यविधि समस्यमुलक पठाएर काम नगर भन्न खोजेको जस्तो भएको बताए र

दुई वर्षअघि बाढीपहिरोले घर भत्काएर त्रिपालमुनि बसिरहेका सर्वसाधारणलाई छिटो घर निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि कार्यविधि माथिको झन्झटले गर्दा अझै घर निर्माणको काम हुन सकेको छैन ।

बर्सेनि बजेट कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाए पनि सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनुपर्ने भन्ने कार्यविधिका कारण काम नसकेको हो । सबै घर एकै ठाउँमा बनाउनका लागि जनिम पनि नहुनु र सर्वसाधारणलाई आफ्नो जग्गा जमिन भएको ठाउँमा जान आउनसमेत समस्या हुने भएकाले त्यो कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

म‌ंगलबार मात्र जाजरकोटका जनप्रतिनिधिसहित कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जाविकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहको सहभागीतामा घर निर्माण गर्दा जनतालाई समस्या पर्न नदिने गरी काम गर्ने व्यवस्थापन हुने सहमति भएको छ । त्यो सहमतिअनुसार एकै ठाउँमा ७ वटासम्म घर निर्माण गर्न दिने सहमति भएको जलस्रोत तथा ऊर्जाविकासमन्त्री सिंहले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०६६/७७ मा दुई करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष ७७/ ७८ मा एक करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा दुई करोड बजेट एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमका लागि जुनिचाँदे गाउँपालिकामा बजेट गएको छ । यस्तै बारेकोट गाउँपालिकामा पाँच करोड बजेट पठाएको छ । 

Leave a Reply