Our Network

मंसिर २० २०७८, सोमबार

सरकारको मूल्यांकनमा चुकेको नेतृत्व र भारतीय स्वार्थ (भिडियोसहित)

सम्पादकीय
काठमाडौं, १ साउन । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको करीव तीन वर्षको अवधिमा गरेका केही निर्णयहरु निकै विवादास्पद रहे । सुनकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति समूहदेखि लिएर एमसीसी र ओम्नीसम्म आइपुग्दा यी विषयहरुमा जनस्तरमा थुप्रै प्रश्नहरु उठे । यद्यपी यी उल्लेखित विषयहरु मध्ये अधिकांश त सम्बन्धित निकायको छानविनको घेरामा छन, विचाराधिन छन । तर यी सबै विषयहरुमा, जनस्तरबाट उठेका थुप्रै सवालहरुमा पार्टी पंक्तिबाट सरकारलाई खासै प्रश्न उठाइएन ।

निरन्तर सरकारले राम्रो काम गरिरहेको वकालत भइनै रह्यो । सत्ता र पार्टीका प्रायः सबै वरिष्ठ नेताहरुले सरकारको प्रशंसा गरे, गरि नै रहे । जब नेपालको नक्शामा, नेपालले विगतमा गुमाएका भूभागलाई समेट्ने कुरा उठ्यो, तब एकाएक वातावरण अर्काे बन्दै गयो । पार्टी पंक्तिमा र पार्टी बाहिर पनि यो मुख्य बहसको विषय बन्यो । नक्सा संशोधन नगरी वार्तामार्फत आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने, कुटनीतिक स्तरमा मात्र त्यसलाई सीमित गर्नुपर्नेदेखि लिएर कुनै पनि हालतमा भारतसंगको सम्बन्ध बिगार्न नहुनेसम्मको तर्कहरु हुन थाले ।

विभिन्न तह र तप्कामा बहस गरियो तर जनताको तीव्र दवाव र त्यसै बेला भारतले निर्माण गरेको सडक समेतको कारण एउटा निर्णयमा पुग्नको निमित्त सरकार बाध्य भयो । विभिन्न अवरोधहरु हटाउँदै सरकारले एकमतका साथ यो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दालाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सफल भयो । त्यसपछि शुरु भयो सत्ता अस्थिरताको कहानी । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने विषयको साथमा कुनै एजेण्डा आउन सकेन । के कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री अयोग्य भएको हो ? भन्ने कुरा पनि जनस्तरमा आएन ।

पटक पटक सत्तारुढ पार्टीको बैठक बस्ने, अनिर्णित हुने र बैठक स्थगित हुने श्रृंखला बढी नेै रह्यो । त्यसपछि फेरी आयो, रामकहानी । कुनै पनि आधार बिना, बुद्धलाई आफ्नो देशमा जन्मेको भनेर संवेदनशील अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा वक्तव्य दिने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगाडि धेरै तथ्यहरुलाई समेत मध्यनजर गर्दै धेरै इतिहासविदहरु र पुरातत्वविदहरुले समेत भगवान रामको जन्मदेखि लिला स्मरणसम्मका थुप्रै गतिविधिहरु नेपालमा नै भएको तथ्य सार्वजनिक गरे । तथ्य अनुसार त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले बोल्दा फेरी वातावरण एकाएक गरम हुन पुग्यो । अब प्रधानमन्त्रीलाई एक मिनेट पनि सत्तामा रहने अधिकार नभएको भन्दै टिप्पणी गरियो ।

सरकारका अलोकप्रिय थुप्रै कामकाजको सन्दर्भमा एक शव्द पनि बोल्न नसकेको राजनीतिक वृत्त भारतको स्वार्थ र विषयप्रति भने कति संवेदनशील रहेछन् सजिलै देखियो । मिलेर होली वाइन खाएको कति छिटो बिर्सेको होला ? फेरी खाने दिन आउला कि नआउला ? इत्यादि प्रश्नहरुको जवाफ जनताले खोजिरहेका छन् । जनता र जनजीविकाको सवालमा उठेका धेरै कुराहरुमा सरकारको प्रवक्ता जस्तै बन्ने नेतृत्व पंक्ति, यति ठूलो राष्ट्रिय मुद्दामा स्वामित्व लिन किन नसकेको होला ? संवेदनशील विषयमा सत्ता परिवर्तनको इच्छा किन भएको होला ? यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा नेतृत्व पंक्तिले के बुझ्न जरुरत छ भने, जब आफ्नो देशको नेतृत्वले वैदेशिक मामिलामा निर्णय गर्न खोज्छ र त्यो निर्णय देशका पक्षमा छ भने, त्यसलाई खुलमखुल्ला सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ ।

जबर्जस्ती मान्नु पर्यो र अब त्यसलाई सच्याउँछौ भन्ने आभास दिने कुनै पनि गतिविधि नेपालको हितमा हुँदैन । यतिखेर जनताले दिएको जनमत देशको सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउनको निमित्त प्रयोग गर्न सकियो भने भविष्य नेपालीको हितमा हुनेछ । यसभन्दा अगाडि बाध्यतावश स्वीकार गर्नु परेका थुप्रै असमान भारतीय चक्रव्यूह चिर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीको लागि बलियो जनमत र नेतृत्वपंक्तिको सहयोग आवश्यक छ ।

आन्तरिक घरेलु कुराहरु मिलाउँदै जाउँला, भविष्यमा बन्ने सरकारले पनि गर्ला । अहिलेको जनमत संधै हुन्छ भन्ने छैन । त्यसैले यो जनमत र जनआवाजलाई सबैले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रियता पहिलो कुरा हो । राष्ट्रियतासँग जनजीविकाको अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । जनभावनाको कदर गरौं । जनमतको सम्मान गरौं ।