काठमाडौं, ३० असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोल कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा कार्यरत प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव गोविन्दप्रसाद अधिकारीसहित सात जनाविरुद्द भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ।
जनही बिगो आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ कायम गरी उनीहरूविरुद्द भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम सजाय गर्न पनि अख्तियारले माग दाबी गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता कोइरालाले डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत उपसचिव अधिकारीसँगै शाखा अधिकृत रघुवंश कंडेल, नायव सुब्बाहरू नवराज घिमिरे, गोपाल खड्का, उद्धव प्रसाद सापकोटा, नारायणप्रसाद पोखरेल र खरिदार दीपक खनालले एकापसमा मिलेमतो गरी सेवाग्राहीको काठमाडौं टोखामा रहेको र बैना गरेका बिभिन्न कित्ता जग्गाहरूको प्लट मिलान गरी कित्ताकाट गर्न नापी कार्यालयलाई आदेश दिने प्रयोजनका लागि आठ लाख ५० हजार रूपैयाँ घुस र रिसवत लिएको पाइएको बताए।
यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय दिक्तेल, खोटाङका डिभिजन प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठलाई नौं लाख ३४ हजार रूपैयाँ घुससहित पक्राउ गरेको छ।
निर्माणाधिन सिंचाई परियोजनाको बिल भुक्तानीका लागि सेवाग्राहीसँग घुस र रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरीको आधारमा आयोगको टङ्गालबाट खटिएको टोलीले श्रेष्ठलाई घुससहित पक्राउ गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर–१ स्थित वेसक्याम्प भित्र रहेको निजकै निवासबाट घुस रकमसहित रंगेहात नियन्त्रणमा लिएको बताए। उनका अनुसार पक्राउ परेका डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठविरुद्द अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छ।
