काठमाडौं, ८ असार । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कार्यशैली सर्वसत्तावाद उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । आईतबार पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष कमल थापाले सरकार सर्वसत्तावाद तर्फ उन्मुख भएकोमा चिन्ता व्यक्त गनुभएको हो ।
उहाँले अनुसन्धान र कारवाही गर्ने निकायहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रीकृत गर्ने, मिडिया काउन्सिल विधेयक मार्फत आमसंचार माध्यमलाई नियन्त्रणमा लिने र मानवअधिकार आयोगलाई निस्कृय बनाउने प्रयास लगायतले सरकारको सर्वसत्तावादको चरित्र स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्नुभयो ।
अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीले प्रधानसेनापति समेतलाई बाईपास गरि सेना परिचालनको अधिकार लिन खोज्नु, भ्रष्टाचार बढ्दै जानु, संबैधानिक निकाय, आयोग, प्रशासन लगायतमा क्षमता र योग्यता भन्दा पार्टीप्रति आस्था राख्नेलाई मात्रै नियुक्त गर्ने गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
राप्रपाले विवादास्पद गुठी विधेयक फिर्ता नभई पूर्ण खारेजीको माग गरेको छ । संगठित र योजनावद्ध धर्म परिवर्तन भईरहेकोमा पनि विस्तारित बैठकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । राप्रपाले सरकारलाई बुझाएको २२ बुँदे मागहरु पुरा नभए दोश्रो चरणको संघर्ष शुरु गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
पहिलो चरणको जनसंघर्षका सबै कार्यक्रमहरुमा उत्साहजनक रुपमा उल्लेख्य जनसहभागिता रहेको निष्कर्ष निकाल्दै दोश्रो चरणको संघर्षलाई अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
राप्रपाले पार्टी एकीकरणका लागि सधै तयार रहेको जनाएको छ । पार्टी एकताबारे केन्द्रीय समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अध्यक्ष थापाले एकताको सम्झौताको खाका पनि बुझाईसकेकाले यसबारे केन्द्रीय समितिमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
राप्रपाले २०७६ साललाई संगठन निर्माणको बर्षको रुपमा लिदै २०७७ जेठमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । राप्रपाको शनिवार र आईतबार केन्द्रीय कार्य समितिको विस्तारित बैठक बसेको थियो ।
