नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश आंशिक रूपमा मात्रै निर्माणमैत्री भएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार ‘लो बिडिङ’ समस्या केही हदसम्म सम्बोधन भए पनि अझै पूर्ण समाधान भएको छैन । यद्यपि मूल्य समायोजन, मासिक भुक्तानी, जमानत व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा ‘डोमेस्टिक प्रिफरेन्स’ लगायत केही प्रावधान सकारात्मक छ । उहाँले निर्माण व्यवसायीसहित निजी क्षेत्रका उद्यमीमाथि भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति समेत जनाउनु भयो । यस्तो गतिविधिले लगानीको वातावरण बिग्रने, रोजगारी, आपूर्ति प्रणाली र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी उहाँले दिनुभयो ।
उहाँले इ–जिपी प्रणालीको विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले छानबिन गरी कानूनसम्मत रहेको प्रतिवेदन दिएको विषयलाई पुनः उठाएर व्यवसायी पक्राउ गरिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले निर्माण क्षेत्रमा अप्रत्याशित रुपमा २० लाखलाई रोजगारी दिएकाले यो क्षेत्रका समस्याप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
